सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि शिक्षा क्षेत्रलाई २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत यो रकम खर्च गरिनेछ।
शिक्षा प्रणालीको सुधार तथा गुणस्तर वृद्धिका लागि सरकारले विद्यालय गाभ्न प्रोत्साहन कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। विद्यालय स्तरीकरण र एकीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको हो।
विद्यार्थी खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले १० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी, मुसहर, दलित र अन्य पिछडिएको समुदायका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा रहेका छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरू यथावत राखिनेछन्।
उच्च शिक्षातर्फ, सरकारले विश्वविद्यालयहरूलाई आवश्यकताको आधारमा अनुदान दिने र नियम पालना नगर्ने शिक्षण संस्थाको अनुदान कटौती गरिने स्पष्ट नीति बजेटमार्फत अघि सारेको छ।
मेडिकल शिक्षामा प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिइँदै, अब गरिब तथा पिछडिएका क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारेका छन्।
सरकारको यो बजेटले समावेशी शिक्षा, संस्थागत सुधार, र गुणस्तरीय पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
Posts
