एसईई अब प्रदेश मातहत, १० अर्बको दिवा खाजा र २५ लाख अनुदानसहित शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ व्यवस्था

 

जेठ १५,

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को सञ्चालन तथा अनुगमनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई सुम्पिने निर्णय गरेको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरण ल्याउने नीति सार्वजनिक गरेका हुन्।

शिक्षा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले सरकारले प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालय पर्नेगरी सय वटा विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रत्येक विद्यालयलाई २५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइनेछ।

विद्यालय संरचना तथा व्यवस्थापन सुधारतर्फ पनि सरकारको ध्यान गएको देखिन्छ। आउँदो वर्ष विद्यालयहरूको नक्शाङ्कन, गाभ्ने प्रक्रिया, शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन, तालिम कार्यक्रम, तथा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।

कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई दिइँदै आएको दिवा खाजाका लागि विनियोजित रकम १० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्ला वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन गरिने यी सबै कार्यक्रमका लागि सरकारले २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो बजेटले शिक्षा क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई मजबुत बनाउँदै गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षा प्रणालीको आधार तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।