नेपाल आयल निगमका अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठ १५ गतेसम्म हरित करबाट एक अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ उठेको हो। निगमले प्रतिलिटर एक रुपैयाँ दरले डिजेल र पेट्रोलमा हरित कर उठाउने गरेको छ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साह का अनुसार, चालु आवमा हरित करबाट दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। कर भन्सार विन्दुमा नै उठाइने र सो रकम सरकारको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको जेठ १५ गते बजेट भाषणमार्फत डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँका दरले हरित कर लागू गरेको थियो। त्यस वर्ष कुल २९ करोड रुपैयाँ मात्र कर उठेको थियो।
‘प्रदूषकले तिर्ने’ सिद्धान्तमा आधारित हरित करले वातावरणमैत्री ऊर्जाको प्रयोग बढाउने, प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने र जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने लक्ष्य राखेको छ।
हाल पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला, फर्नेस आयल, बेस आयल, लुब्रिकेन्ट आयल लगायतका वस्तुमा हरित कर लगाइन्छ। फर्नेस आयल र बेस आयलमा ०.५ प्रतिशत तथा लुब्रिकेन्ट आयल र ७० प्रतिशतभन्दा बढी पेट्रोलियम मिश्रण भएका पदार्थमा एक प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ।
यद्यपि उपभोक्ताले यस करका कारण इन्धन खरिदमा थप भार बेहोर्नुपरेको छ। डिजेल, पेट्रोलमा यो करबाहेक पूर्वाधार कर, सडक मर्मत दस्तुर, वातावरण शुल्कलगायत शीर्षकमा पनि रकम असुलिँदै आएको निगमले जनाएको छ।