३१ सरकारी निकाय खारेज, १८ पुनर्संरचना र ६ निकाय गाभियो, वार्षिक २० अर्ब बचत हुने सरकारको अपेक्षा

काठमाडौं, जेठ २५ — सरकारले प्रशासनिक सुधार र सार्वजनिक खर्च कटौतीको उद्देश्यसहित ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गरेको, १८ वटा निकायको पुनर्संरचना गरेको तथा ६ वटा निकायलाई गाभेको (मर्जर) जनाएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका, कम प्रभावकारी, अनुत्पादक तथा राज्यलाई अनावश्यक वित्तीय भार पारिरहेका बोर्ड, समिति, कोष, प्राधिकरण र विकास समितिहरूलाई खारेज, गाभ्ने वा पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरिएको हो। यसबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च बचत हुने सरकारको अपेक्षा छ।

सरकारले खारेज गरिएका, गाभिएका तथा पुनर्संरचना गरिएका निकायका काम र जिम्मेवारीलाई आवश्यकताअनुसार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ।

खारेज गरिएका प्रमुख निकाय

खारेजीमा परेका निकायमध्ये आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, रेलवे बोर्ड नेपाल, सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोष, उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, राष्ट्रिय प्राणी उद्यान सूर्यविनायक, बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समिति लगायत रहेका छन्।

त्यसैगरी भानुभक्त प्राणी उद्यान (तनहुँ), औद्योगिक विकास व्यवसाय प्रतिष्ठान, फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण समिति, जग्गा विकास चक्र कोष, नगर विकास समिति लगायतका निकाय पनि खारेजीमा परेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसाल ले अनावश्यक कार्यालय खारेज गर्दा राज्यको ठूलो रकम बचत हुनुका साथै वित्तीय अनुशासन र सुशासनमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

६ निकाय गाभिए

सरकारले केही समान प्रकृतिका निकायलाई एकीकृत गर्दै मर्जरको नीति अघि बढाएको छ।

कानुन किताब व्यवस्था समिति लाई मुद्रण विभाग मा गाभिएको छ भने किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति लाई स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा मा समायोजन गरिएको छ।

यस्तै काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, खानेपानी संस्थानको केन्द्रीय कार्यालय तथा खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग लाई एकीकृत गरिएको छ। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र नेपाल पारवहन तथा गोदाम लिमिटेड तथा नेपाल पर्वतीय प्रतिष्ठान र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान लाई पनि गाभिएको छ।

१८ निकायको पुनर्संरचना

सरकारले स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रका केही संस्थालाई पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको छ। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली, पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लाई समेट्ने गरी छाता ऐन निर्माण गरेर व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने तयारी गरिएको छ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लास्तरका कार्यालय हटाएर सातै प्रदेशमा केन्द्रित संरचना बनाइने भएको छ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति लाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने वा निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने विषयमा थप अध्ययन गरिने सरकारले जनाएको छ।

सुशासन सुधारको अभियान

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका समान प्रकृतिका कार्यालय तथा दोहोरो–तेहोरो कार्यक्षेत्र भएका निकायलाई एकीकृत गर्ने नीति अघि बढाएको हो।

प्रशासनविद् तथा कानुनविद् काशीराज दाहाल ले विगतमा विभिन्न आयोगले यस्ता निकाय खारेज गर्न सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अहिलेको निर्णयले राज्यको अनावश्यक आर्थिक भार घटाउन सहयोग पुग्ने बताए।

सरकारको यो कदमलाई सार्वजनिक प्रशासनको आकार घटाउने, खर्च नियन्त्रण गर्ने र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।