यसअघि सरकारले व्यक्तिगत विवरण सच्याउने प्रावधान ऐनमा राखे पनि त्यसमा आवश्यक स्पष्टता नहुँदा व्यवहारमा कठिनाइ भइरहेको थियो। नयाँ नियमावलीले नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र जन्मदर्ताबीचका फरक विवरण एकरूपता ल्याउन सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
अबदेखि व्यक्तिगत घटना विवरण दर्ता गर्न वा सच्याउने काम सम्बन्धित वडा कार्यालयमार्फत गर्न सकिनेछ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नागरिकको व्यक्तिगत विवरण सच्याउने प्रक्रिया अझ स्पष्ट र व्यवहारिक बनाउनेछ। उहाँले भनिन्,
“पहिले जन्मदर्ता अनिवार्य थिएन। विद्यालयमा एसएलसी फारम भर्दा उमेर १६ वर्ष लेख्ने चलन थियो। त्यसैले नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रबीच जन्ममिति फरक हुने समस्या आयो। अहिलेको संशोधनले त्यस्ता विसंगतिहरू अन्त्य गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार नयाँ नियमावलीले जन्म, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, मृत्यु र बसाइँसराइ गरी पाँच प्रकारका व्यक्तिगत घटनामा विवरण सच्याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
उदाहरणका लागि, यदि कसैको नागरिकता २०७५ असोज ७ मा जारी भएको भए, उनले उक्त विवरणको गल्ती २०७६ असोज ७ भित्र मात्र सच्याउन पाउँथे। समयसीमा नाघेपछि सच्याउन कानुनी अवरोध हुन्थ्यो।
प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार नागरिकताको विवरण र जन्मदर्ता नमेल्दा धेरैले विदेश अध्ययन, रोजगारी र भिसा प्रक्रियामा समस्या भोगेका छन्। करिब ५० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले जन्ममिति फरक भएकै कारण एसएलसी फारम भर्न नपाउने अवस्था आएको पनि बताइएको छ।
अब नयाँ संशोधनले यस्ता त्रुटिहरूलाई एकपटकका लागि सुधार्ने अवसर दिने भएकाले नागरिकहरूमा आशा जगाएको छ।
Posts
