सरकारले ‘सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ तयार पार्दै पद र तहअनुसार ऋण सुविधा निर्धारण गर्न लागेको हो। प्रस्तावित निर्देशिकाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीले चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न अधिकतम ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन्।
पदअनुसार ऋण सुविधा कति?
प्रस्तावित निर्देशिकामा कर्मचारीको पद तथा तहअनुसार सवारीसाधन खरिदका लागि फरक–फरक ऋण सीमा तोकिएको छ।
- मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तह: चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँसम्म।
- सहसचिव वा ११औँ तह: ५० लाख रुपैयाँसम्म।
- उपसचिव वा नवौँ–दशौँ तह: ४० लाख रुपैयाँसम्म।
- शाखा अधिकृत वा छैटौँ–आठौँ तह: दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न चार लाख रुपैयाँसम्म।
- राजपत्र अनङ्कित तथा सहायकस्तरका कर्मचारी: दुई लाख रुपैयाँसम्म।
यी सुविधा प्रस्तावित निर्देशिकामा आधारित हुन्। निर्देशिका अन्तिम रूपमा स्वीकृत भएपछि मात्र व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।
इन्धन र मर्मत खर्च पनि पदअनुसार
सरकारले कर्मचारीलाई सवारीसाधनको इन्धन तथा मर्मत खर्चसमेत वार्षिक रूपमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ।
| कर्मचारीको पद वा तह | वार्षिक इन्धन खर्च | वार्षिक मर्मत खर्च |
|---|---|---|
| मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तह | रु. १ लाख ४० हजार | रु. १ लाख |
| सहसचिव वा ११औँ तह | रु. १ लाख २० हजार | रु. ७५ हजार |
| उपसचिव वा नवौँ–दशौँ तह | रु. १ लाख | रु. ५० हजार |
| शाखा अधिकृत वा छैटौँ–आठौँ तह | रु. ४० हजार | रु. १५ हजार |
| राजपत्र अनङ्कित तथा सहायकस्तर | रु. २५ हजार | रु. १० हजार |
चालक नराख्ने कर्मचारीले पनि सुविधा पाउने
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सोसरहका कर्मचारीले चालक राखेर वा आफैँ सवारी चलाएर सुविधा लिन सक्नेछन्। आफैँ सवारी चलाउने कर्मचारीलाई चालकको सुरु तलबमान बराबरको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारी गाडीको दोहोरो प्रयोग घटाउने लक्ष्य
सरकारी सवारीसाधनको दोहोरो प्रयोग र सञ्चालन खर्च घटाउने उद्देश्यले कर्मचारीलाई व्यक्तिगत सवारीसाधन खरिदमा सहुलियत दिने नीति अघि सारिएको हो। प्रस्तावित योजनामा सहभागी नहुने कर्मचारीका लागि कार्यालयमा उपलब्ध सवारीसाधन साझा रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
यद्यपि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सरकारले विशेष पदस्थापनका रूपमा तोकेका पदमा भने सरकारी सवारीसाधन उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
विद्युतीय र स्वदेशमै उत्पादित सवारीलाई प्राथमिकता
प्रस्तावित निर्देशिकाले विद्युतीय, स्वदेशमै उत्पादित तथा नेपालमै एसेम्बल गरिएका सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था पनि समेटेको छ। सरकारी कार्यालयमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्ने तथा सवारीसाधनको विवरण र ऋण भुक्तानीको अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा राख्ने तयारीसमेत गरिएको छ।
निर्देशिका स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएमा सरकारी सवारीसाधन व्यवस्थापन, कर्मचारीको व्यक्तिगत सवारी सुविधा र सरकारी खर्चको संरचनामा परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।
Posts
