नेपालको टीपीएस खारेज : हजारौं नेपालीहरू अमेरिका छोड्नुपर्ने संकटमा

अमेरिका — अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (Department of Homeland Security) ले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको अस्थायी संरक्षित स्थिति (Temporary Protected Status – TPS) खारेज गर्ने निर्णय लिएको छ। सो निर्णय बिहीबारदेखि लागू हुने जनाइएको छ। यसअनुसार आगामी ६० दिनभित्र अमेरिकामा टीपीएसमार्फत बस्दै आएका नेपाली नागरिकहरूले वा त स्वेच्छाले अमेरिका छाड्नुपर्नेछ, वा अन्य वैकल्पिक कानुनी बाटो रोज्नुपर्नेछ।

टीपीएस खारेजीसँगै आगामी अगस्ट ५ पछि नेपालीहरू उक्त स्टाटसमा रहिरहे अवैध आप्रवासीमा पर्नेछन्। यो निर्णयले करिब ७,५०० नेपाली आप्रवासीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने बताइएको छ। यसअघि टीपीएस सुविधा डिसेम्बर २४ सम्म कायम रहने भनिएको थियो।

अमेरिकी गृह सुरक्षा सचिव क्रिष्टी नोम द्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार, नेपालमा गएको २०१५ को विनाशकारी भूकम्प पछिको अवस्थामा पर्याप्त सुधार आइसकेको र त्यसबेला दिइएको टीपीएस सुविधा अब निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको भन्दै खारेज गरिएको हो। विज्ञप्तिमा नेपालमा भत्किएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको दाबी गरिएको छ।

टीपीएस के हो?

टीपीएस यस्तो सुविधा हो जुन प्राकृतिक प्रकोप, सशस्त्र द्वन्द्व, वा महामारी जस्ता आपतकालीन कारणले आफ्नो मुलुक फर्कन नसक्ने अवस्थाका आप्रवासीहरूलाई अमेरिकी सरकारले अस्थायी रूपमा बसोबास र काम गर्ने अनुमति दिन प्रयोग गर्छ। सन् २०१५ मा नेपालमा गएको भूकम्पपछि यहाँ बस्दै आएका नेपाली आप्रवासीहरूलाई यो सुविधा प्रदान गरिएको थियो।

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को प्रशासन कालमै टीपीएस खारेज गर्ने नीति अगाडि सारिएको थियो। त्यसबेला धेरैजसो देशका टीपीएस सुविधाधारी आप्रवासीहरूलाई अमेरिका छोड्न बाध्य पार्ने योजनाहरू अगाडि बढाइएका थिए। तर, बोस्टनको संघीय अदालत ले ती निर्णयहरूमा रोक लगाएको थियो।

यद्यपि, हालै अमेरिकाको सर्वोच्च अदालत ले क्युबा, हेटी, निकारागुवा र भेनेजुएला गरी चार देशका करिब ५ लाख आप्रवासीहरू को टीपीएस खारेज गर्ने निर्णयलाई अनुमोदन गरेसँगै, टीपीएसको भविष्य थप अन्योलमा परेको छ। नेपालका लागि पनि सोही न्यायिक सन्दर्भले असर पारेको अनुमान गरिएको छ।

टीपीएस खारेज भएसँगै अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूले दुई महिनाभित्र निम्न विकल्पहरूमध्ये कुनै एक रोज्नुपर्ने हुन्छ:

स्वेच्छाले अमेरिका छाड्ने
अन्य कानुनी स्टाटस (जस्तै छात्र भिसा, H1B, वा ग्रीन कार्ड) मा स्थानान्तरण प्रयास गर्ने
आश्रय (Asylum) वा अन्य सुरक्षात्मक उपायहरूका लागि आवेदन दिने

तर ध्यान दिनु पर्ने कुरा के हो भने, अबको समय सीमित छ र विकल्पहरू जटिल कानुनी प्रक्रिया सहितका छन्। अतः सबै प्रभावित नेपालीहरूले इमिग्रेशन विशेषज्ञ वा वकिलसँग तत्काल परामर्श गर्नु अत्यावश्यक भएको छ।

नेपालको टीपीएस खारेजी निर्णयले हजारौं नेपाली आप्रवासीहरूलाई मानसिक र सामाजिक अन्योलमा पारेको छ। अमेरिका जस्तो मुलुकमा स्थायीत्वको सपना देखिरहेका थुप्रै नेपालीहरू अहिले आफ्नो भविष्य के हुने भन्ने डरमा छन्। यस्तो अवस्थामा अमेरिकी नीतिनिर्माताहरू र मानव अधिकारकर्मीहरूबीच टीपीएस नीति पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ।