यो व्यवस्था वैदेशिक रोजगार वा अन्य कारणले विदेशमा गर्भाधान भई नेपालमै जन्मिएका सन्तानमा पनि लागू हुनेछ। तर, आमासहित सन्तानले बुवाको पहिचान नभएको र सम्पर्कमा नरहेको भनी कानुनी स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ।
समितिका केही सदस्यहरूले नाबालकको स्वघोषणा हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्, तर गृहमन्त्री लेखकले यसले कानुनी स्पष्टता र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने भएकाले आवश्यक रहेको बताए।
विधेयकमा १६ वर्ष नपुगेका र बाबु वा आमामध्ये कम्तीमा एक जना नेपाली नागरिक भएका बालबालिकालाई नाबालक परिचयपत्र दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव छ।
छलफलमा ब्रिटिस गोर्खाका सन्तान र गैरआवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित विषय छुट्टै अध्ययन र विधेयकमार्फत सम्बोधन गर्ने सरकारको योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
यस संशोधनबारे राष्ट्रिय सभामा २५ सदस्यले ३५ बुँदामा सुझाव दिएका छन्, जसमा नागरिकता, दण्ड सजाय र नाबालक अधिकार मुख्य विषय रहेका छन्।
.png)
Posts
