लामिछानेका वकिलहरूले बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्था ठगीसम्बन्धी मुद्दामा उहाँलाई पुर्पक्षका लागि थुनामुक्त गर्न निवेदन पेश गरेका थिए। निवेदनमा लामिछानेले मुद्दामा उल्लेखित बिगो रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाइसकेकाले अब जेलमा राखिराख्ने कानुनी आधार नरहेको दाबी गरिएको थियो।
अदालतमा पेश भएको विवरणअनुसार, लामिछानेले तीन व्यक्तिको नाममा कुल दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत बुझाएका थिए। यही साउन १९ गते जिल्ला अदालतमा ग्यारेन्टी पेश गर्दै रिहाईको माग गर्नुभएको भए पनि, न्यायाधीश सापकोटाको इजलासले कानुनी आधार र मुद्दाको प्रकृति हेर्दा उक्त माग स्वीकार गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो।
यसअघि, गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। त्यसयता उहाँ रुपन्देहीको भैरहवा कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहनुभएको छ।
सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा लामिछानेसहितका केही व्यक्तिमाथि संस्थागत ठगी र हिनामिनाको गम्भीर आरोप लागेको छ। पीडित बचतकर्ताहरूले आफ्नो रकम फिर्ता नपाएको र ठगीमार्फत करोडौँ रुपैयाँ हिनामिना भएको दाबी गर्दै कानुनी उपचार खोजिरहेका छन्। अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै लामिछानेको कारागार बसाइ थप लम्बिएको छ।
.png)
Posts
