मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : सामाजिक सञ्जाल सात दिनभित्र दर्ता अनिवार्य गर्नुपर्ने

काठमाडौँ, भदौ ११ ।

नेपाल सरकारले देशभित्र सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जालहरूलाई सात दिनभित्र दर्ता (सूचीकरण) गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।

भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम यो निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो।

मन्त्री गुरुङका अनुसार “सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०” र अदालतको आदेशअनुसार सञ्चालकलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सात दिनभित्र सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि सार्वजनिक आह्वान गरिएको हो। तोकिएको अवधिभित्र सूचीकरण नगरिएमा सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमै निष्क्रिय गराउने र सूचीकरण भएमा तत्काल पुनः सक्रिय गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्य गरी १० वटा निर्णय गरेको र तीमध्ये सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्णयलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने पनि मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो।