४.४ प्रतिशत कर्मचारीले तोकिएको म्यादमा विवरण बुझाएनन्
राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा पुस ६ गते आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिलगायत सरोकारवाला निकायको सहभागितामा बसेको समन्वय बैठकले सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी अन्तिम विवरणमाथि समीक्षा गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।
७२ हजारमध्ये ३ हजार २३० ले बुझाएनन्
महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायित्व भएका कुल ७२ हजार २१४ कर्मचारीमध्ये ६८ हजार ९८४ जनाले मात्रै विवरण बुझाएका छन् । बाँकी ३ हजार २३० कर्मचारीले भने तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ, जुन कुल संख्याको ४.४ प्रतिशत हो ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीको नामावली सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कानुनी व्यवस्था के भन्छ ?
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१), अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१(क) को उपदफा (१) तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११८(१) अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारीले पद धारण गरेको मितिले पहिलोपटक ६० दिनभित्र र त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
मनासिव कारणबाहेक तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई दश हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
कसले बुझाउनु पर्दैन ?
महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय निजामती सेवाका कर्मचारी, न्यायाधीश, अध्ययन–अनुसन्धानमा रहेका तथा विदेशमा रहेका कर्मचारीले हाल सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायित्वमा पर्दैनन् ।
अख्तियारबाट जरिवाना सम्बन्धी निर्णय भई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन प्राप्त भएमा सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
दश वर्षदेखि निष्क्रिय कर्मचारी हटाइए
राष्ट्रिय किताबखानाले पछिल्लो समय विगत १० वर्षदेखि कर्मचारी सूचना प्रणाली (पीआईएस) मा अद्यावधिक नभएका, सम्पत्ति विवरण नबुझाएका र सम्पर्कमा नआएका एक हजार २६५ कर्मचारीको विवरण प्रणालीबाट हटाएको छ ।
महानिर्देशक पोखरेलले आफ्नै नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरी लामो समयदेखि अवकाश, मृत्यु, राजीनामा वा सेवा निवृत्त भइसकेका तर प्रणालीमा नाम कायम रहेका कर्मचारीहरूको छानबिन गरी हटाइएको जानकारी दिनुभयो ।
यससँगै राष्ट्रिय किताबखानाको प्रणालीमा आबद्ध कुल कर्मचारी संख्या ८६ हजार ३१५ बाट घटेर ८५ हजार ०१९ मा झरेको छ ।
प्रणालीमा चार लाखभन्दा बढी विवरण अशुद्ध
राष्ट्रिय किताबखानाको कर्मचारी सूचना प्रणालीमा कर्मचारी संख्या, कार्यालय, पद, सेवा, समूह, उपसमूह, वतनलगायत चार लाख आठ हजारभन्दा बढी विवरण अपूर्ण वा अशुद्ध रहेको पोखरेलले बताउनुभयो । यो अवस्था कर्मचारी इन्फरमेसन बैङ्कका लागि गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको उहाँको भनाइ छ ।
फेसलेस सेवा र ई–पेन्सन सुरु हुँदै
महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार यही पुस महिनाभित्र पहिलो चरणको सुधार अन्तर्गत सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नपर्ने गरी ‘फेसलेस सर्भिस’ सुरु गरिनेछ । साथै आगामी तीन महिनाभित्र दोस्रो चरणको सुधारस्वरूप ‘ई–पेन्सन सेवा’ सुरु गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ ।
Posts
