Breaking Posts

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

सर्वोच्च अदालतको निर्णयले डेढ दशकदेखि त्रिविमा जागिर खाएका ८ सय कर्मचारी हिस्स - Brighter Network


सर्वोच्च अदालतको निर्णयले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)मा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा शिक्षक तथा कर्मचारी स्थायी गर्ने प्रक्रिया खारेज गरेपछि करिब डेढ दशकदेखि करार सेवामा कार्यरत करिब ८ सय शिक्षक तथा कर्मचारी अन्योलमा परेका छन्।


त्रिविसभाले २०७८ मंसिर १४ गतेको बैठकमार्फत विश्वविद्यालय सेवा नियमावली २०५० को नियम ६(१) ‘ख’ संशोधन गरी १० वर्षभन्दा बढी करारमा काम गरेका शिक्षक र कर्मचारीलाई मात्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने सुविधा दिएको थियो। उक्त निर्णय अनुसार उपप्राध्यापक, सहायकस्तर प्रथम र द्वितीय तहका पदमा स्थायी नियुक्तिको बाटो खुलेको थियो।


तर, २०८० असार १२ मा गरिएको थप संशोधनसहितको व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले संविधान र त्रिवि ऐन २०४९ विपरीत ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको छ। अदालतले सो नियमले आम नागरिकको खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने मौलिक हकमा आँच पुर्‍याएको भन्दै असंवैधानिक ठहर गरेको हो।


न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले २०८१ फागुन ६ मा दिएको परमादेशको पूर्णपाठ अनुसार त्रिविमा प्राध्यापक तथा कर्मचारी नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा अनिवार्य गरिएको छ। अदालतले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र पदपूर्ति गर्नु संविधानको समानताको हकविरुद्ध हुने उल्लेख गर्दै त्रिविलाई आगामी दिनमा निष्पक्ष, पारदर्शी र समावेशी पदपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिएको छ।


यस निर्णयसँगै करिब ५ सय कर्मचारी र ३ सय शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने आशा टुटेको छ। त्रिवि कर्मचारी संघका अध्यक्ष छत्र कार्कीले पुराना उपकुलपतिहरूका आश्वासनका कारण कर्मचारीहरू समस्यामा परेको बताउँदै भने, "हामीले विश्वास गरेकै कारण अहिले अन्योलमा परेका छौं।"


सर्वोच्चको आदेशपछि त्रिविमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने उद्देश्यका साथ अघिल्ला उपकुलपति प्रा. डा. केशरजंग बरालमाथि शिक्षक र कर्मचारीको चर्को दबाब परेको थियो। अदालतको आदेश विपरीत कुनै निर्णय नगर्ने अडान लिएपछि समर्थन गुमाउँदै बरालले चैत १५ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए।


अब ती कर्मचारी र शिक्षकले खुला प्रतिस्पर्धाबाटै पद प्राप्त गर्नुपर्नेछ। तर, धेरैजना उमेर सीमा पार गरिसकेकाले प्रतिस्पर्धाको अवसर गुम्ने चिन्ता बढेको छ।


सर्वोच्च अदालतको निर्णयले त्रिविमा मात्र नभई सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउने दिशामा कानुनी स्पष्टता प्रदान गरेको बताइएको छ।


Top Post Ad

post bottom ads

Ads Bottom