गण्डकी प्रदेशमा ‘राइड सेयरिङ’ सेवा रोक्ने सरकारी निर्णय अब कार्यान्वयनमा नआउने निश्चित भएको छ। सर्वोच्च अदालतले यससम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयनमा रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ, जसका कारण संघीय सरकार र यातायात व्यवसायीबीच भएको सेवा स्थगनसम्बन्धी सहमति अमान्य भएको हो।
मंगलबार न्यायाधीश द्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले दुवै पक्षसँगको छलफलपछि ‘राइड सेयरिङ’ तथा ‘सेल्फ ड्राइभ’ सेवाको मार्ग खुला गर्ने आदेश दिएको हो।
यसअघि संघीय सरकारले यातायात व्यवसायीसँग सहमति गरी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नियमावली रोक्न पत्राचार गरेको थियो। सोही आधारमा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्ने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। जेठ १९ गते मध्यरातमा गरिएको सात बुँदे सहमतिअनुसार सेवा अघि नबढाउने निर्णय भएको थियो।
तर, उपभोक्ताको हकहितका लागि क्रियाशील उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले उक्त निर्णयविरुद्ध असन्तुष्टि जनाउँदै जेठ २९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। त्यसपछि न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले जेठ ३० गते कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै असार १० गते छलफलको लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो।
उक्त मुद्दामा उपभोक्ता मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले बहस गरेका थिए। रिटमा सिंहदरबारस्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सोही मन्त्रालयका मन्त्री र सहसचिव, साथै गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
त्यस्तै, सातवटै प्रदेशका यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत विपक्षीका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार मंगलबार अदालतले उक्त सेवा नरोकी अघि बढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
Posts
