काठमाडौँ, भदौ ९ – अन्तःशुल्क स्टिकर पाँचौ पाँचौ पाँचौल्ल पपाँचौ प्क्क्प्प भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले दिएको आंशिक सफाइको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
विशेष अदालतले २०८१ मंसिर १३ गते सुनाएको फैसलामा तत्कालीन सञ्चार सचिव एवं पूर्वमुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनालाई सफाइ दिएको थियो। तर, अख्तियारले सो फैसलाले तथ्य र प्रमाणलाई उपेक्षा गरेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावलोकन माग गरेको हो।
अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीका अनुसार, प्रतिवादीहरूमाथि पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि विशेषले सफाइ दिएको वा कम सजाय तोकेको भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरिएको हो। आयोगले प्रतिवादीहरूलाई आरोपपत्रअनुसार कैद र जरिवाना हुने गरी सजाय गर्नुपर्ने मागसहित मुद्दा पुर्नविचार गर्न आग्रह गरेको छ।
यसअघि अख्तियारले २०८१ असार ९ गते तत्कालीन मुख्यसचिव अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्य, भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दामा बिगो ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको थियो भने ६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ प्रतिवादीहरूबाट असुलउपर गर्न माग गरिएको थियो।
विशेष अदालतले भने सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई मात्र दोषी ठहर गरी बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो। तर, आयोगले अर्याललगायत अन्य अधिकारीहरूको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरिएको भन्दै सो निर्णय चुनौती दिएको हो।
अख्तियारले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको पुनरावेदनमा भनिएको छ– “सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष भएर पनि अर्यालले गैरकानुनी प्रक्रियामा मौन सहमति जनाए, तर अदालतले सो तथ्य ग्रहण नगरी सफाइ दिएको छ, जुन त्रुटिपूर्ण छ।”
स्टिकर छपाइ प्रकरण २०७९ असोज ४ मा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको टेन्डर आह्वानसँगै सुरु भएको हो। प्रिन्टसेल प्रालिले मंसिर २६ मा ४३ करोड ३२ लाख थान स्टिकर प्रतिथान ८९ पैसामा छाप्ने सम्झौता पाएको थियो। यसरी सम्झौता गर्दा लागत यथार्थभन्दा चार गुणाले बढाइएको भन्दै प्रतिवादीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो।
अख्तियारले सर्वोच्चलाई विशेष अदालतको फैसला बदर गरी सम्पूर्ण प्रतिवादीमाथि सजाय र भुक्तानी भएको रकम असुल गर्न आदेश दिन माग गरेको छ।
.png)
Posts
