स्थानीय निकायमा अनावश्यक रूपमा दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारी भर्ना

 काठमाडौँ, भदौ ६ ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा अनावश्यक रूपमा दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारी भर्ना भइरहेको गुनासो बढेपछि सरकारले अब त्यसलाई रोक्ने तयारी गरेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) को राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्ने प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ। नयाँ मापदण्ड लागू भएपछि आवश्यकता र औचित्यका आधारमै मात्रै कर्मचारीको दरबन्दी तोकिनेछ।

मन्त्रालयले सहसचिव प्रकाश दाहालको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू सहित कार्यदल गठन गरी मापदण्ड निर्माणको काम अघि बढाएको छ। सहसचिव दाहालका अनुसार सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटअनुसार वैज्ञानिक ढंगले विश्लेषण गरेर मात्रै नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ।

“अनावश्यक दरबन्दीले दीर्घकालीन आर्थिक बोझ थप्ने मात्र होइन, प्रशासनिक संरचनाको कार्यकुशलतामा समेत गिरावट ल्याउँछ,” दाहालले भने, “त्यसैले सरकारले अब राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गर्न लागेको हो।”

यस विषयमा पूर्वसचिव डा. गोपीकृष्ण खनालले समेत ढिलै भए पनि सरकारले सही दिशा लिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार यसअघि नै मापदण्ड तयार गरिएको भए अहिलेको जस्तो समस्या देखिँदैनथ्यो। “अब आवश्यकता अनुसार मात्रै कर्मचारी भर्ना हुने भएकाले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ पर्नेदैन,” उनले भने।

हाल मापदण्डको अभावमा तीनै तहमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा एकरूपता नआउने समस्या देखिएको थियो। मन्त्रालयले अब दुई महिनाभित्र मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।