नेपालको विगतलाई हेर्दा राजनीतिक संक्रमण, आन्दोलन, व्यवस्था परिवर्तन र आशा–निराशाको दोहोरो अनुभवले हाम्रो लोकतान्त्रिक यात्रा परिभाषित गरेको देखिन्छ। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित बहुदलीय व्यवस्था, त्यसपछि दशक लामो द्वन्द्व, २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा र २०७२ सालको संविधान—यी सबै घटनाले राज्य संरचना परिवर्तन गरे। तर व्यवस्था परिवर्तनसँगै अपेक्षित सुशासन, आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व सधैं सन्तोषजनक रूपमा हासिल हुन सकेनन्। पटक–पटकको सरकार परिवर्तन, गठबन्धनको अस्थिरता, दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र नीति निरन्तरताको अभावले नागरिकमा निराशा पनि जन्मायो।
यही पृष्ठभूमिमा आगामी निर्वाचनलाई हेर्नुपर्छ। लोकतन्त्रले अवसर दिएको छ, तर त्यो अवसरलाई गुणस्तरीय शासनमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी मतदाताको सचेत छनोटमा निर्भर छ। विगतका अनुभवले देखाएको छ कि केवल लोकप्रियता, क्षणिक लहर वा भावनात्मक नाराको आधारमा गरिने निर्णयले दीर्घकालीन परिणाम सधैं सकारात्मक हुँदैन। त्यसैले अहिलेको मतदाता अझ परिपक्व, तथ्यमा आधारित र मूल्यकेन्द्रित हुन आवश्यक छ।
आज नेपालको राजनीति तीन प्रमुख चुनौतीसँग जुधिरहेको छ—राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक पुनरुत्थान र सुशासन। आर्थिक दृष्टिले उच्च बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता, व्यापार घाटा, कृषि उत्पादनको न्यूनता र औद्योगिक विस्तारको सुस्त गति प्रमुख चिन्ता हुन्। युवाशक्ति विदेश पलायन हुनु राज्यका लागि गम्भीर संकेत हो। यस्तो अवस्थामा संसद्मा पुग्ने प्रतिनिधिले अर्थतन्त्रबारे स्पष्ट दृष्टि, निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको सोच, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता र उत्पादनमुखी नीतिमा विश्वास राख्नुपर्छ। विकासका नाराभन्दा कार्यान्वयनयोग्य योजना आजको आवश्यकता हो।
राजनीतिक संस्कारको पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको दलगत ध्रुवीकरण, सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने असहिष्णुता र विभाजनकारी अभिव्यक्तिले लोकतान्त्रिक संवादलाई कमजोर बनाएको छ। संसद् बहस र सहकार्यको थलो हो, टकरावको स्थायी मञ्च होइन। त्यसैले सहिष्णु, संवादमुखी र संविधानप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तित्वलाई मत दिनु लोकतन्त्रप्रतिको सम्मान हो। विविधता नै नेपालको शक्ति भएकाले समावेशी सोच भएका प्रतिनिधिले मात्र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सक्छन्।
विगतका निर्वाचनले अर्को पाठ पनि सिकाएका छन्—घोषणापत्र र व्यवहारबीचको दूरी। चुनावी प्रतिबद्धता आकर्षक हुन्छन्, तर कार्यान्वयनको ईमानदार प्रयास नै वास्तविक परीक्षा हो। मतदाताले दल र उम्मेदवार दुवैको विगतको विश्वसनीयता हेर्नुपर्छ। संसद्मा उपस्थितिको स्तर, उठाइएका प्रश्न, प्रस्तावित विधेयक, निर्वाचन क्षेत्रप्रति उत्तरदायित्व—यी सबै सूचकले प्रतिनिधिको कार्यदक्षता झल्काउँछन्। लोकतन्त्रमा पुनःअवसर विश्वासको आधारमा दिइन्छ, केवल परम्पराको आधारमा होइन।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता पनि उल्लेखनीय छ। वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको उदय, स्वतन्त्र उम्मेदवारी र सुशासनको मागले राजनीतिक चेतनामा परिवर्तनको संकेत दिएको छ। तर परिवर्तनको नाममा अनुभव र संस्थागत क्षमतालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन। मतदाताले ऊर्जा र अनुभवबीच सन्तुलन खोज्नुपर्छ। नवप्रवर्तन, प्रविधिमैत्री शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा विश्वास गर्ने उम्मेदवार आजको युगअनुकूल प्रतिनिधि हुन सक्छन्।
निर्वाचन प्रक्रियाको स्वच्छता पनि लोकतन्त्रको विश्वसनीयतासँग गाँसिएको विषय हो। अत्यधिक खर्च, मत किनबेच, प्रभावको दुरुपयोग र आचारसंहिता उल्लङ्घनले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई विकृत बनाउँछ। आर्थिक पारदर्शिता र नैतिक आचरण देखाउने उम्मेदवारप्रति मतदाताको झुकाव हुनु आवश्यक छ। पैसाको प्रभावमा चलेको राजनीति अन्ततः नीतिगत भ्रष्टाचारमा परिणत हुन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकले भोग्नुपर्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको मतदाताको दीर्घकालीन सोच हो। जातीय, क्षेत्रीय, व्यक्तिगत सम्बन्ध वा अल्पकालीन लाभका आधारमा गरिने मतदानले राष्ट्रिय हितलाई कमजोर पार्न सक्छ। लोकतन्त्रमा मत व्यक्तिगत निर्णय भए पनि त्यसको प्रभाव सामूहिक हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रको स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर गरिने छनोट नै परिपक्व लोकतान्त्रिक अभ्यास हो।
नेपालले राजनीतिक परिवर्तनका धेरै अध्याय पार गरिसकेको छ। अबको आवश्यकता स्थायित्व, संस्थागत सुदृढीकरण र परिणाममुखी शासन हो। यो लक्ष्य केवल नेताको प्रतिज्ञाले होइन, मतदाताको विवेकपूर्ण निर्णयले सम्भव हुन्छ। फाल्गुन २१ को निर्वाचन अवसर हो—विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर वर्तमानलाई सच्याउने र भविष्यलाई स्पष्ट दिशा दिने अवसर।
मतदान अधिकार मात्र होइन, ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि हो। सचेत, सूचित र राष्ट्रहितप्रति प्रतिबद्ध निर्णयले मात्र सुदृढ लोकतन्त्रको आधार तयार पार्न सक्छ। त्यसैले भावनाभन्दा तथ्य, व्यक्तिपूजाभन्दा मूल्य, र क्षणिक लाभभन्दा दीर्घकालीन समृद्धिलाई प्राथमिकता दिँदै आफ्नो मत प्रयोग गर्नु नै आजको राजनीतिक परिवेशमा सबैभन्दा परिपक्व नागरिक कर्तव्य हो।
Posts
