उच्च पदाधिकारीबाहेक अन्यका लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाइने, स्वकीयको जागिर खोसियो

असोज ८ गते । सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता नीतिलाई अघि बढाउँदै उच्च पदाधिकारीबाहेक अन्य पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको बैठकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै, सांसदलगायतका राजनीतिक पदाधिकारीलाई दिँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा पनि खारेज गरिएको छ।

निर्णयअनुसार सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयका अनुसार सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण, सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतका लागि विकास आयोजनाको पुनःप्राथमिकता तय गर्दै अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय लिइएको हो।

सरकारले विगतमा स्रोत सहमति लिई निर्माणाधीन रहेका आयोजना बजेट कमी हुन नदिई निरन्तरता दिने तर पूर्वतयारी नभएका, दोहोरो प्रविष्टि भएका वा कम महत्वका आयोजनालाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ बमोजिम रोक्का गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

त्यस्तै, विभिन्न मन्त्रालयका बजेट शीर्षकमा उद्देश्यभन्दा बाहिर विनियोजित रकम, भैपरी खर्च वा एकमुष्ट राखिएको तर स्पष्ट उद्देश्य नभएका बजेटलाई पनि रोकेर उपयोगिता सुनिश्चित गर्ने सरकारको भनाइ छ।