आयोगले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कदमले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचना पाउने अधिकार, जीवनशैली, व्यवसाय र सञ्चार अधिकारमा प्रतिकूल असर पार्ने उल्लेख गर्दै यस्तो निर्णय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीसँग असंगत हुने चेतावनी दिएको छ ।
आयोगले सरकारको नियमन गर्ने कर्तव्य भए पनि लामो समयसम्म पूर्णरूपमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु उपयुक्त नहुने स्पष्ट पार्दै वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ ।
संविधानको धारा १७ मा सुनिश्चित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९ मा सञ्चार अधिकार ग्यारेन्टी गरिएको स्मरण गराउँदै आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको पनि पालना गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यसमा १९४८ को मानव अधिकार सार्वभौम घोषणा र १९६६ को नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि विशेष गरी उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जाल नागरिक जीवनको अविभाज्य अङ्ग भइसकेको भन्दै यसलाई बन्द गर्दा रोजगारी, व्यवसाय, सञ्चार र शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
आयोगले सरकारले तत्काल निर्णय पुनर्विचार गर्दै सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने अन्य प्रभावकारी र लोकतान्त्रिक उपाय खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
Posts
