काठमाडौँ, भदौ १८ गते । विद्युतीय गाडी (ईभी) आयातमा वर्षौंदेखि अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको राजस्व छली हुँदै आएको तथ्य सार्वजनिक भए पनि सरकारी निकायले अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम नचालेको आरोप लागेको छ। यसले राजस्व छलीमा मिलेमतो भएको आशंका थप गहिरिँदै गएको छ।
नेपालमा मात्रै होइन, पछिल्ला दिनमा विश्वभर नै ईभी गाडीसम्बन्धी ठगी धन्दा बढ्दो अवस्थामा छ। कतिपय मुलुकले त सुरक्षा संवेदनशीलता र कर छलीका कारण यस्ता गाडीको आयातमै प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन्। तर नेपालमा भने महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रतिवेदनमार्फतै अर्बौँ राजस्व नोक्सानी भएको उल्लेख गर्दा पनि सरकार पक्ष मौन देखिएको छ।
चिनियाँ ब्रान्ड ‘बिल्ड योर ड्रिम्स’ (BYD) का गाडी नेपालमा बिक्री गर्ने साइमेक्स इंकले आयात गर्ने एट्टो–३ मोडेलमा क्षमताभन्दा कम देखाउने फर्जी कागजात पेस गरी राजस्व छली गरेको आरोप लागेको छ। गाडीको वास्तविक क्षमता १५० किलोवाट भए पनि ९९ किलोवाटका आधारमा कागजात बनाएर आयात गर्दा राजस्वमा ठूलो घाटा पुगेको उल्लेख छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६२औँ प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८०/८१) मा ईभी आयातकर्ताले मात्रै ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको कर छली गरेको प्रष्ट उल्लेख छ। तर, ईभीको वास्तविक क्षमता मापन गर्ने उपकरण नभएको कारण देखाउँदै सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान अघि नबढाएको आरोप लाग्दै आएको छ।
यस्तो उपकरणको मूल्य ५ देखि ७ करोड रुपैयाँ मात्रै पर्ने भए पनि वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमिरहेको अवस्थामा यसलाई खरिद नगर्नु अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय दुवैको उदासीनता र राजनीतिक/प्रशासनिक नेतृत्वको कमजोरीको संकेतमात्र नभई ‘मिलेमतो’ भएको आशंका जनतामाझ बढेको छ।
.png)
Posts
