काठमाडौँ, असोज ३१ गते। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि देशभरका ४३ स्थानीय तहले अझै बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्। संविधानअनुसार हरेक वर्ष असार १० गतेसम्म सबै स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
संविधानले संघीय सरकारले जेठ १५ गते (गणतन्त्र दिवसको दिन) बजेट प्रस्तुत गर्ने र प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउने प्रावधान गरेको छ। यद्यपि, स्थानीय तहले तोकिएको म्यादभन्दा निकै ढिलो गर्दै आफ्नो बजेट सार्वजनिक नगर्दा उनीहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ९४ दशमलव २९ प्रतिशतले मात्र बजेट प्रस्तुत गरेका छन्, जबकि पाँच दशमलव ७१ प्रतिशत अर्थात् ४३ तहले बजेट नल्याएका हुन्।
प्रदेशगत विवरण
कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३५ वटाले बजेट ल्याइसकेका छन्। तर इटहरी उपमहानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्।
मधेश प्रदेशमा अवस्था झन गम्भीर छ। त्यहाँका १३६ स्थानीय तहमध्ये ३४ वटाले अझै बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। तीमध्ये सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका विभिन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिका समावेश छन्।
सप्तरीका डाक्नेश्वरी, राजविराज, अग्निसाइर कृष्णासवरन, छिन्नमस्ता र बलान बिहुल गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्। सिराहाको कल्याणपुर, धनगढीमाई, सुखीपुर लगायतका नगरपालिकाहरू पनि सूचीमा छन्। यस्तै, धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, मिथिला, नगराइन, क्षिरेश्वरनाथ, धनुषाधाम र औरही नगरपालिकाले समेत बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।
महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका र मलङ्गवा नगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, रौतहटको फतुवा विजयपुर, देवाही गोनाही र कटहरिया नगरपालिका लगायतका तहले पनि बजेट ल्याएका छैनन्। बाराका महागढीमाई र सुवर्ण गाउँपालिका, पर्साको पोखरिया र सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाले समेत अहिलेसम्म बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत नवलपरासी पश्चिमको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका र दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले बजेट नल्याएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कर्णाली प्रदेशमा सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका बजेटविहीन रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले समयमै बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहमा राजनीतिक सहमति अभाव र आन्तरिक विवादका कारण बजेट प्रस्तुत गर्न ढिलाइ भएको पाइएको छ। यद्यपि, संविधानले तोकेको समयसीमा नमानिनु स्थानीय तहको प्रशासनिक र राजनीतिक दुवै जिम्मेवारीको उल्लङ्घनको रूपमा लिइएको छ।
Posts
