भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणका लागि नयाँ भवन संहिता लागू

काठमाडौँ, कात्तिक २८ गते।

सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय भवन संहिता (कोड) परिमार्जन गरी औपचारिक रूपमा लागू गरेको छ। पुरानो कोडमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग नमेलिने प्रावधान, जटिल डिजाइन प्रक्रिया तथा अत्यधिक लागत हुने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै कोड परिमार्जन गरिएको हो। परिमार्जित कोड बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको हो।

नयाँ कोडले भवन मात्र नभई जलविद्युत आयोजनाका बाँध, विद्युतगृह, सुरुङ तथा भूमिगत संरचना निर्माणसमेतलाई मार्गदर्शन गर्नेछ।

मन्त्री घिसिङ : “सुरक्षित भोलिको लागि ऐतिहासिक कदम”

शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले नयाँ भवन संहितालाई नेपालको सुरक्षित भविष्य निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण माइलफलक भएको बताउनुभयो। नयाँ संहिता अनुसार बनेका संरचनाले सम्भावित भूकम्पबाट मानव मृत्यु र सम्पत्ति क्षति घटाउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।

मन्त्री घिसिङले स्थानीय तह, इन्जिनियर तथा आम नागरिकलाई “कोडलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न” आव्हान गर्नुभयो।

७५३ स्थानीय तह समेटिएको नयाँ सिस्मिक जोनिङ म्याप

परिमार्जित भवन संहितामा नेपालका सबै ७५३ स्थानीय तहलाई समेटेर नयाँ भूकम्पीय क्षेत्रगत नक्सा (Seismic Zoning Map) तयार गरिएको छ, जसले हरेक स्थानअनुसार भवन डिजाइनका मापदण्ड स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्छ।

काठमाडौँ उपत्यकाका विशेष मिट्टी संरचनालाई लक्षित गर्दै माटो वर्गीकरण पनि परिमार्जन गरिएको छ।

डिजाइन र स्थायित्व मापदण्डमा महत्वपूर्ण परिवर्तन

नयाँ कोडले निम्न सुधार ल्याएको छ—

हिमपात, तरल पदार्थको दबाब, माटोको दबाबसमेत समेटिएको नवीन लोड संयोजन सूत्र
भवनको भूकम्पीय लचिलोपन बढाउने नयाँ पसल नियम (ductility criteria)
अग्ला भवनमा देखिने Soft Storey र Torsional Irregularity नियन्त्रणका लागि अद्यावधिक मापदण्ड
डिजाइन सरल, पारदर्शी र लागत–मैत्री

नयाँ संहिता कसरी तयार भयो?

नयाँ कोड सिनेप (स्ट्रक्चरल इन्जिनियरर्स एसोसिएसन), पेशागत समाज, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा अन्य प्राविधिक सरोकारवालासँग व्यापक छलफलपछि तयार गरिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित कोडहरूको अध्ययन गरी नेपाली सन्दर्भसहित प्राविधिक रूपमा अद्यावधिक गरिएको सरकारले जनाइएको छ।