बिहीबार न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलासबाट उक्त आदेश जारी भएको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो। बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगमा थुनामा रहेका लामिछाने र जोशीको मुद्दामा आजको पेसीमा भएको छलफलपछि सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि भएका आदेश तथा कागजातको सक्कल मिसिल माग गर्न निर्देश गरिएको हो।
यसअघि कात्तिक २० गतेको पेसीमा उच्च अदालतले जिल्ला अदालत रुपन्देहीले पठाउनु पर्ने सुरुवाती आदेशसहितका कागजात माग गरेको थियो। जिल्ला अदालतबाट फाइल प्राप्त भएपछि आज पुनः सुनुवाइ तोकिएको हो।
कात्तिक १३ गते तोकिएको सुनुवाइ भने जोशीका कानुन व्यवसायीको निवेदनपछि स्थगित भएको थियो। त्यसअघि, दुवै मुद्दा समान प्रकृतिका भएकाले एकैसाथ सुनुवाइ गर्नुपर्ने आदेश न्यायाधीश मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले दिएको थियो।
रकम ठगीसम्बन्धी बिगो बमोजिमको जमानत बुझाएर थुनामै बाहिरबाट मुद्दा लड्न चाहने लामिछानेको निवेदनमा उच्च अदालतले जोशीको फाइल समेत पेश गर्न आदेश गरेको छ। सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीमाथि रु १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँको सामूहिक बिगो कायम गरी अभियोगपत्र दायर भएको छ।
यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले बिगोअनुसारको रकम दाखिला गरिए पनि प्रतिवादीको व्यक्तिगत जिम्मेवारी कति भन्ने स्पष्ट नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो। लामिछानेले आफ्नो भाग बराबर रु २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बैंक जमानत पेस गरेका थिए। जोशीले पनि उस्तै जमानत पेस गरेका थिए।
अदालतको आदेशअनुसार रवि लामिछानेलाई ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा तथा छविलाल जोशीलाई भैरहवा कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको छ।
Posts
