३ करोड हाराहारीको रकम कहाँबाट आयो ? चितवनमा गर्जिए, तर काठमाडौंमा प्रश्न अनुत्तरित
चितवन, पुस ५ गते ।
सहकारी ठगीसम्बन्धी चारभन्दा बढी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेर अदालतको आदेशअनुसार झण्डै २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुनः सार्वजनिक राजनीतिक मञ्चमा देखिन थालेका छन् । रिहाइपछि शनिबार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र चितवन पुगेर उहाँले ‘सुशासन’को चर्को भाषण गर्नुभयो । तर, सुशासनको नारा जति तीव्र सुनियो, धरौटी रकमको स्रोतबारे उहाँको मौनता उति नै गहिरो देखियो ।
अदालतको आदेशअनुसार बाहिर बसेरै मुद्दा लड्न पाउने गरी रिहा भएका लामिछानेले यति ठूलो रकम के आधारमा, कसरी जुट्यो भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिनुभएको छैन । यही मौनताले अहिले राजनीतिक वृत्त र सामाजिक सञ्जालमा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ—
“सुशासनको राजनीति गर्ने नेताले आफ्नो आर्थिक स्रोतको पारदर्शिता किन देखाउन सकेनन् ?”
सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्य र बहस
धरौटीमा रिहा भएलगत्तै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभयो—
“२ करोड ७४ लाख ८४ हजार धरौटीको स्रोत खुलाउनुहोला । जय सुशासन ।”
यो टिप्पणीसँगै सामाजिक सञ्जाल दुई धारमा विभाजित भएको छ ।
एकातर्फ समर्थकहरूले लामिछानेको रिहाइलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोधको अन्त्य’ भन्दै स्वागत गरिरहेका छन् भने अर्कातर्फ आलोचकहरूले “सुशासनको पहिलो अभ्यास आफैंबाट सुरु हुनुपर्छ” भन्दै हिसाब मागिरहेका छन् ।
चितवन सभामा आक्रामक प्रस्तुति
भरतपुरमा आयोजित सभामा लामिछानेले पुराना राजनीतिक दल र नेताहरूमाथि तीव्र आक्रोश पोख्नुभयो । उहाँले जेन–जी पुस्ताको खुलेर समर्थन गर्दै भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई ‘युवाहरूको विद्रोह’ को संज्ञा दिनुभयो ।
उहाँको भनाइ थियो—
“हामीले चुनाव कुरेका थियौं, तर जेन–जीले चुनाव कुर्नुभएन, बजाइदिनुभयो ।”
लामिछानेले आफू पद वा चुनाव चिह्नका लागि होइन, एउटा पुस्ताको भविष्यका लागि राजनीतिमा आएको दाबी गर्दै भन्नुभयो—
“देश बन्नुपर्यो, व्यक्ति बन्नु ठूलो कुरा होइन ।”
भदौ २३ मा कडा, २४ मा नरम ?
तर लामिछानेको अभिव्यक्तिमा एक किसिमको विरोधाभास पनि देखिएको छ ।
भदौ २३ गतेको घटनालाई ‘नरसंहार’ भन्दै दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गर्नुभएको उहाँले भदौ २४ गते भएको विध्वंस र तोडफोडबारे भने अपेक्षाकृत नरम धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
यसले सामाजिक सञ्जालमा अर्को प्रश्न जन्माएको छ—
“२४ गतेको विध्वंसमा रास्वपाका कार्यकर्ताको संलग्नता भएकै कारण नेतृत्व मौन वा नरम देखिएको त होइन ?”
सुशासनको नारामाथि नै प्रश्न
सुशासनलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक ब्रान्ड बनाउँदै उदाएका लामिछानेबाट आमजनताले रोल–मोडल आचरण अपेक्षा गरेका छन् । तर,
- धरौटी रकमको स्रोतबारे मौनता,
- चर्का भाषण तर आत्मपारदर्शितामा कमजोरी,
- युवाको आन्दोलनमा समर्थन तर विध्वंसबारे अस्पष्टता
यी सबै कारणले सुशासनको नारामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्—
“सुशासन भाषणले होइन, पारदर्शिताले प्रमाणित हुन्छ । गर्जनभन्दा पहिले जवाफ आवश्यक छ ।”
रविका कट्टर समर्थकबाहेक अन्य धेरै नागरिक अहिले यही प्रश्न दोहोर्याइरहेका छन्—
‘देश सुधार्ने कुरा गर्नु अघि, आफ्नै हिसाब स्पष्ट किन नदिने ?’
Posts
