आधाभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी

जेठ २८ गते । सार्वजनिक शिक्षा सुधार तथा विद्यालय समायोजन अभियान सञ्चालन भइरहे पनि देशभरका १३ हजार ७३६ सामुदायिक विद्यालयमा अझै १०० भन्दा कम विद्यार्थी रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘शैक्षिक सूचना, २०८२’ अनुसार देशभर रहेका २७ हजार १० सामुदायिक विद्यालयमध्ये ५०.८६ प्रतिशत विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

तथ्याङ्कअनुसार १०० देखि ५०० विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय १० हजार ८६९, ५०१ देखि १,००० विद्यार्थी भएका १ हजार ६७०, १,००१ देखि १,५०० विद्यार्थी भएका ४६७, १,५०१ देखि २,००० विद्यार्थी भएका १४० तथा २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका १२८ विद्यालय रहेका छन्।

हाल देशभर ३५ हजार ९५१ विद्यालय सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये २५ हजार ६२३ सामुदायिक, ८ हजार ९४१ संस्थागत (निजी) तथा १ हजार ८७ परम्परागत विद्यालय रहेका छन्। सबै विद्यालयमा गरी कुल ७० लाख ४० हजार ८२५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

सबैभन्दा बढी विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय

देशभरका सामुदायिक विद्यालयमध्ये नौ विद्यालयमा चार हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तीमध्ये रूपन्देहीको कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालय सबैभन्दा ठूलो विद्यालय बनेको छ, जहाँ ८ हजार २३९ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

त्यसैगरी रूपन्देहीकै शान्ति नमूना माध्यमिक विद्यालयमा ७ हजार १२०, कान्ति माध्यमिक विद्यालयमा ६ हजार ३४ तथा नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रीता माध्यमिक विद्यालयमा ५ हजार ३४० विद्यार्थी रहेका छन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाको ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयमा ४ हजार ७४६ र विश्वनिकेतन माध्यमिक विद्यालयमा ४ हजार ३०१ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यस्तै धनुषाको जनता नमुना माध्यमिक विद्यालय, मोरङको सुकुना माध्यमिक विद्यालय, भक्तपुरको वागीश्वरी माध्यमिक विद्यालय तथा कपिलवस्तुको नेपाल आदर्श माध्यमिक विद्यालय पनि धेरै विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयको सूचीमा परेका छन्।

विद्यालय समायोजन अभियान जारी

सरकारले स्थानीय तहको आवश्यकता र शैक्षिक नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय समायोजन (मर्ज) नीति अघि बढाइरहेको छ। हालसम्म ६६२ सामुदायिक विद्यालय समायोजन भइसकेका छन् भने चालु आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमका लागि ४५ करोड रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम विनियोजन गरिएको छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता महेन्द्र पराजुलीले विद्यालय समायोजनको मापदण्ड परिमार्जनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग राय मागिएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो शैक्षिक योजना अनुसार विद्यालय सुधार, समायोजन वा पुनर्संरचनाको निर्णय गर्न सक्छन्।

शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले स्रोत–साधन, शिक्षक व्यवस्थापन र पूर्वाधारमा सुधार नगरी केवल विद्यालय गाभेर मात्र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गरेका छन्। :::