सहकारी पीडितको रकम राफसाफ गर्न बनेको समिति नै भद्रगोलमा

मङ्सिर २८ गते । सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ता गराउने जिम्मेवारी पाएको सरकारी निकाय नै व्यवस्थागत संकटमा परेको छ । ६२ हजार ७६० जना बचतकर्ताको करिब ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बचत राफसाफ गर्न स्थापना गरिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति स्वयं निष्क्रियजस्तै अवस्थामा पुगेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको समितिले बचत अपचलन र आर्थिक अनियमिततामा संलग्न २७ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । तर ती सहकारीका अधिकांश बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । केही सहकारीले एक लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत फिर्ता गरे पनि ठूलो रकम बचत गर्ने हजारौँ पीडित अझै रकम पर्खिरहेका छन् ।

मङ्सिर ४ र ५ गते सहकारीपीडितले समितिको कार्यालयअगाडि प्रदर्शन र घेराउ गरेपछि अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमसहित पदाधिकारी कार्यालयमा आउन छाडेका छन् । सदस्य उद्ववप्रसाद तिमल्सेना, काशिचन्द्र बराल, ललिताकुमारी महर्जन, ध्रुव आचार्य र महेशप्रसाद काफ्लेसमेत कार्यालयमा अनुपस्थित छन् । सदस्यसचिव टीकामणि नेउपानेले अध्यक्ष र सदस्यहरू कार्यालय नआएको पुष्टि गर्नुभएको छ ।

समितिले सहकारी विभागमा दर्ता भएका सहकारीको मात्र नियमन गर्ने भए पनि बचत अपचलन, ठगी र दुरुपयोगका मुद्दामा अनुसन्धान तथा बचत फिर्ता प्रक्रिया सुस्त बनेको छ । कार्यालयका शाखा अधिकृत डम्बरु दाहालका अनुसार पीडितको आन्दोलनपछि नियमित काम प्रभावित भएको छ । उहाँले अध्यक्षको अनुपस्थितिका कारण चेक हस्ताक्षर र निर्णय प्रक्रियामै अवरोध सिर्जना भएको बताउनुभयो ।

सहकारीपीडितका अगुवा खगेन्द्र काफ्लेले सरकारले बचत फिर्ताको प्रतिबद्धता जनाए पनि सञ्चालकहरूले १० वर्षदेखि रकम नफर्काएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँका अनुसार २०७२ देखि समस्यामा परेका सहकारीविरुद्ध २०७४ मै उजुरी दिएर पीडितहरू निरन्तर न्याय खोजिरहेका छन् । “एक लाखभन्दा कम बचत गर्नेको मात्र रकम फिर्ता गरेर काम भएको देखाउने प्रयास भइरहेको छ, तर ठूलो रकम बचत गर्नेको अवस्था अझै अन्योलमै छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

यद्यपि केही सहकारीमा ऋणी सदस्य र बचतकर्ताबीच हिसाब मिलान भएको समितिले जनाएको छ । हाम्रो सगरमाथा, आइडल यमुना, तपाईं हाम्रो, नागरिक कल्याण, घेदुङ, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट, स्टान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिटलगायत सहकारीमा आंशिक रूपमा हिसाब मिलान भएको छ । शिवशिखर, गौतमश्री, पशुपति, नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था, तुलसी, लालीगुराँस र गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारीमा पनि केही प्रगति भएको दाबी गरिएको छ ।

तर सहकारी सञ्चालकहरूले बचत रकम अन्य कम्पनीमा लगानी गरेको, सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया जटिल भएको र मूल्य निर्धारणमा समस्या देखिएको समितिको भनाइ छ । यी प्राविधिक र व्यवस्थागत कमजोरीका कारण सहकारीपीडितको बचत फिर्ता प्रक्रिया झन् अन्योलमा परेको छ ।

सरकारले गठन गरेको समिति नै निष्क्रियजस्तै बनेपछि सहकारीपीडितको भरोसा गुम्दै गएको छ । अब समितिको पुनर्संरचना, जिम्मेवार नेतृत्वको सक्रियता र स्पष्ट कार्ययोजना बिना पीडितको वर्षौँदेखिको पीडा अन्त्य हुने संकेत देखिएको छैन ।