पोखरामा फेरि जग्गा घोटाला: सामुदायिक विद्यालयको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता, भूमि आयोग र मालपोतका पूर्वअधिकृतसहितविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

 

पोखरा । कास्कीको पोखरामा केही समयअघि चर्चामा आएको लिचीबारी जग्गा काण्डकै शैलीमा अर्को गम्भीर जग्गा घोटाला प्रकरण सार्वजनिक भएको छ । यसपटक सामुदायिक विद्यालयको परिसरभित्र रहेको सार्वजनिक जग्गा मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले पोखरा महानगरपालिका–२६ (साबिक कन्धानीडाँडा गाविस–४) स्थित अमरज्योति आधारभूत विद्यालयको करिब ३ रोपनी ३ आना सार्वजनिक जग्गा गैरसुकुम्बासी व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको आरोपमा राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीका तत्कालीन अध्यक्ष गंगाप्रसाद पोखरेलसहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले यस प्रकरणमा १ करोड ४० लाख २५ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार सार्वजनिक विद्यालयको जग्गा व्यक्तिलाई सुकुम्बासी कायम गरी अवैध रूपमा दर्ता गराउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा भूमि आयोगका पदाधिकारी र मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखको मिलेमतो देखिएको छ । आयोगले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउने व्यक्ति भीमबहादुर विकलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।

यस प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएकामा

– कास्की मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी,
– राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीका तत्कालीन अध्यक्ष गंगाप्रसाद पोखरेल,
– आयोगका जिल्ला सदस्य आशबहादुर गुरुङ, उमाकुमारी थापा र सोमबहादुर नेपाली रहेका छन् ।

अख्तियारका अनुसार गैरसुकुम्बासी व्यक्तिलाई सुकुम्बासी देखाउन आवश्यक कागजात तयार पार्ने, सूचना प्रकाशन, निवेदन संकलन, निर्णय प्रक्रिया र अन्ततः २०८० चैत ५ गते मालपोत कार्यालयबाट जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा जारी गर्नेसम्मको सम्पूर्ण काम योजनाबद्ध रूपमा गरिएको पाइएको छ । आयोगले सबै प्रतिवादीबाट दामासाही रूपमा बिगो असुलीको माग गरेको छ ।

लिचीबारी काण्डसँग जोडिँदै अर्को मुद्दा

यो प्रकरण पोखराको बहुचर्चित लिचीबारी जग्गा काण्डसँग पनि जोडिएको छ । सोही प्रकरणमा विशेष अदालतले पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री तथा एमाले नेता राजकुमार गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले गुप्तालाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो । अख्तियारले गत असोजमा तत्कालीन मन्त्री गुप्ता र पूर्व भूमि व्यवस्थामन्त्री रण्जिता श्रेष्ठविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारका अनुसार कास्की मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा थमौती गरिदिन बिचौलियामार्फत घुसको लेनदेन भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धान सुरु भएको थियो । सो अनुसन्धानमा मालपोत अधिकृतको सरुवा थमौतीका लागि ५३ लाख रुपैयाँ र भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्तिमा २५ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेन भएको दाबी गरिएको छ ।

अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीका मन्त्री गुप्तालाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएका थिए । त्यसपछि गुप्ता र श्रेष्ठविरुद्ध कुल ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।

पोखरामा लगातार सार्वजनिक तथा सामुदायिक जग्गा दुरुपयोगका प्रकरण बाहिरिँदै जानु र त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक उच्च अधिकारीसम्म जोडिनुले भूमि व्यवस्थापन प्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।