संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर गरिएका रिट निवेदनमा माघ २० गते पेसी तोकिएको भन्ने प्रचार गलत रहेको सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले माघ २० गते पेसी तोकिएको भन्दै केही अनलाइन माध्यममा आएका समाचार भ्रामक भएको बताएका छन्। उनका अनुसार संसद् विघटनविरुद्ध दायर भएका मुद्दामा हालसम्म कुनै पनि पेसी तोकिएको छैन।
“संसद् विघटनविरुद्धसमेतका रिट निवेदन माघ २० गते पेसी तोकिएको भनी प्रकाशित समाचार सही होइन,” प्रवक्ता कोइरालाले भने, “उक्त मिति साधारण तारेख मात्र हो।”
हाल सर्वोच्च अदालतमा संसद् पुनःस्थापना, सरकार गठन प्रक्रिया लगायत विषय समेटिएका १७ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। ती निवेदनमाथि कहिले सुनुवाइ हुने भन्ने विषयमा अदालतले औपचारिक रूपमा कुनै मिति तोकेको छैन।
Posts
