नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने सरकारको निर्णय, विस्थापित परिवारलाई राहत प्याकेज घोषणा

पोखरा  । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने क्रममा प्रभावित हुने परिवारका लागि राहत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज घोषणा गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सस्मित पोखरेल का अनुसार विवरण रुजु भएका विस्थापित परिवारलाई पुनर्स्थापना खर्चबापत एकमुष्ठ २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।

त्यस्तै, वैकल्पिक बसोवास आफैं व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहनस्वरूप पाँच सदस्यसम्म भएका परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ तथा पाँचभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति थप २ हजार रुपैयाँका दरले हाललाई तीन महिनासम्म बसोवास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराइने निर्णय गरिएको छ। आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने वृद्ध, अशक्त तथा असहाय व्यक्ति र परिवारलाई सरकारले तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमा राखेर व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ। साथै विस्थापित परिवारका बालबालिकाको पठनपाठन तथा स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिने बताइएको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्य विभिन्न निर्णयहरू पनि गरेको छ। बैठकले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि Switzerland सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्र्याङ्क अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी China सरकारले अरनिको राजमार्ग को मर्मत सुधारका लागि उपलब्ध गराउने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

कानुनी सुधारअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्ले ‘प्रत्यायन नियमावली २०८३’ र ‘सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। साथै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। 

यसैगरी प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत ‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३’ बमोजिम राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।