Breaking Posts

Type Here to Get Search Results !

नेपालमा हिउँचितुवा ३९७ पुगे, संरक्षणका लागि १ अर्ब ७७ करोडको योजना - Brighter Network

Top Post Ad


वैशाख १० – विश्वमै दुर्लभ मानिने हिउँचितुवाको नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपालका अनुसार हाल नेपालमा हिउँचितुवाको सङ्ख्या ३९७ पुगेको छ।


नेपालमा विश्वको जम्मा २ प्रतिशत क्षेत्रफलमा हिउँचितुवाको बासस्थान भए पनि कुल संख्याको १० प्रतिशत नेपालमै रहेका छन्। नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रका ३० हजार ५ सय वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा हिउँचितुवाको बासस्थान रहेको जनाइएको छ।


विश्वमा अनुमानित ३ हजार २० देखि ५ हजार ३९० हिउँचितुवा रहेका छन्। तीमध्ये चीनमा २ हजारदेखि २ हजार ५ सय, मङ्गोलियामा ९५३, भारतमा ७१८, नेपालमा ३९७ र भुटानमा १३४ हिउँचितुवा छन्।


नेपाल सरकार, संरक्षण संस्थाहरू र अनुसन्धानकर्ताहरूको समन्वयमा सन् २०१५ देखि २०२४ सम्मको अवधिमा गरिएको अध्ययनबाट यो तथ्याङ्क निकालिएको हो। अनुसन्धानमा क्यामेरा ट्र्याप, दिशाको आनुवंशिक परीक्षण लगायत अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिएको छ।


यसले हिउँचितुवाको संवेदनशील पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीको दीर्घकालीन संरक्षणको लागि नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता प्रस्ट पार्छ।


बढ्दो चुनौती: बासस्थान अतिक्रमण र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व


हिउँचितुवा विश्वका जम्मा १२ देशमा मात्र पाइन्छन्। तीमध्ये नेपालमा यसको बासस्थानको करिब ६० प्रतिशत भाग संरक्षित क्षेत्रबाहिर पर्दछ, जसका कारण बासस्थान खण्डित हुने, पासो थाप्ने, विष हाल्ने, भौगोलिक कठिनाइ र जनशक्ति–बजेट अभावजस्ता चुनौतीहरू थपिएका छन्।


नेपालमा पूर्वको तुलनामा पश्चिम क्षेत्रमा बढी हिउँचितुवा पाइन्छन्। डोल्पा जिल्लामा मात्र ९० हिउँचितुवा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।


वन मन्त्रालयले हिउँचितुवा संरक्षणका लागि सन् २०२४ देखि २०३० सम्मको रणनीतिक कार्ययोजना ल्याएको छ। यस योजनामा बासस्थान र करिडोर सुधार, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, चोरी शिकारी नियन्त्रण, तथा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य सुदृढीकरणमा जोड दिइएको छ।


योजना कार्यान्वयनका लागि रु १ अर्ब ७७ करोड ९७ लाख बजेट अनुमान गरिएको छ। जसमध्ये ३५ प्रतिशत रकम मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र २६ प्रतिशत वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणमा खर्च गरिनेछ।


डब्लुडब्लुएफ नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा. घनश्याम गुरुङका अनुसार यो तथ्याङ्क नेपालको संरक्षण अभियानमा ऐतिहासिक उपलब्धि हो, जसले दीर्घकालीन रणनीति निर्माणमा टेवा पुर्‍याउनेछ।

post bottom ads

Ads Bottom