सर्लाहीको बागमती नगरपालिका–४ र १२ स्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी त्यस क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र माटो जस्ता वन पैदावार अवैध रूपमा उत्खनन गरिएको आरोप छ। उत्खननपछि खाल्डोमा माछापोखरी निर्माणको नाममा संघीय र प्रदेश सरकारको अनुदान रकम गैरकानुनी रूपमा खर्च गरिएको पाइएको आयोगको भनाइ छ। सरकारी स्रोतका अनुसार, वास्तविक रूपमा माछा नभएका पोखरी बनाइ सरकारी ढुकुटीलाई ठूलो क्षति पुर्याइएको हो।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार पूर्वमन्त्री विजयकुमार मण्डल र अर्थ मन्त्रालय, जनकपुरधामका तत्कालीन कानुन अधिकृत गोकुल भुजेलमाथि २९ करोड ९९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ।
त्यस्तै, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीलाकुमारी मुक्तान र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेलमाथि ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ।
आयोगका अनुसार, इन्जिनियर निरञ्जन लामिछानेमाथि १० करोड १४ लाख रुपैयाँ, इन्जिनियर सागर पौडेलमाथि ४६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ र लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेलमाथि ५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाइएको छ।
पूर्वमन्त्री विजयकुमार मण्डलले २०७८ साल असार ६ गते माछाविहीन पोखरीको तेस्रो चरणको रकम स्वीकृत गर्दै एकल निर्णयमार्फत स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेका थिए, जसलाई आयोगले मर्यादाविपरीतको कार्य मानेको छ।
सबै प्रतिवादीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाहीको माग गर्दै आइतबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
Posts
