टेलिकमको बिलिङ घोटालाः ३३ करोडभन्दा बढी हिनामिना अभियोगमा १८ जना विरुद्ध मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकममा भएको ठूलो आर्थिक अनियमितता सार्वजनिक गर्दै टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। बिलिङ प्रणाली सुधार गर्ने क्रममा ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएपछि आइतबार मुद्दा चलाइएको हो।

बिलिङ प्रणाली अपग्रेड गर्नका लागि गरिएको सम्झौतामा मिलेमतो भएको खुलेको छ। सम्झौताको समय पहाडी प्रमुख व्यावसायिक अधिकृतको भूमिकामा रहेकी थिइन्।

मुद्दामा संलग्न ठहरिएकाहरूमा टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल, प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा वैद्य, प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झविन्द्रलाल उपाध्याय, निर्देशक विनिता श्रेष्ठ, निमित्त निर्देशक अमूल प्रधान, प्रबन्धक देवेन्द्र खतिवडा र उपप्रबन्धकसहित अन्य अधिकारीहरू छन्।

त्यस्तै, चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फो लिंकेज टेक्नोलोजिज (चाइना) इन्कका वरिष्ठ निर्देशक लोङ योङ, प्रोजेक्ट अफिस काठमाडौंका तत्कालीन अपरेसन/प्रोजेक्ट म्यानेजर हवाङ वेइ र स्थानीय एजेन्ट अरनिको इन्टरनेसनल प्रालिका निर्देशक पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

सम्झौतामार्फत अनियमितता

२०७९ पुस २४ गते एसिया इन्फो कम्पनीसँग टेलिकमले पाँच वर्षभित्र ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी हुने गरी वार्षिक ६५ करोडको दरले सेवा सम्झौता गरेको थियो। तर, प्रतिस्पर्धा विना पुरानै सेवा प्रदायकसँग सम्झौता लम्ब्याएको उजुरी आएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो।

पहिलोपटक २०६८ पुस ६ मा चिनियाँ कम्पनीसँग ‘कन्भर्जेन्ट रियल–टाइम बिलिङ र ग्राहक सेवा’ प्रणालीको लागि सम्झौता भएको थियो। यस प्रणालीमार्फत मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट लगायतका सेवा एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न मिल्ने लक्ष्य थियो।

सम्झौताअनुसार ५ प्रतिशत छुटसहित मर्मत सम्भार सेवा (AMC) लिने व्यवस्था थियो। तर, सो छुटसमेत नदिइ अनियमित मूल्य निर्धारण गरी सम्झौता गरिएको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको हो।

सम्झौता मूल्य अस्वाभाविक रूपमा २ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर कायम गरिएको देखिएको छ। जसअनुसार एएमसी सेवा खरिद गर्न ९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ भुक्तान गरिसकिएको छ भने अझै २३ करोडभन्दा बढी दायित्व बाँकी रहेको अख्तियारले जनाएको छ।

चार पूरक सम्झौता र मूल्य फुलाउने रणनीति

२०७८ असोज ६ गतेको निर्णयपछि मूल सम्झौताको आधारमा थप चारवटा पूरक सम्झौता गरियो। वार्षिक छुट लागू नगरी ३५ करोड ८६ लाख अमेरिकी डलरको सेवा खरिद गरिएको देखिएको छ। विशेषता र तालिमबाहेक एएमसी बापत १ करोड ८५ लाख डलर खर्च गरिएको तथ्य पनि बाहिर आएको छ।

कसलाई मुद्दा चलाइएन?

छानबिनमा परे पनि आयोगले तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. वैकुण्ठ अर्याल, हरिप्रसाद बस्यालसहित २३ जनाविरुद्ध मुद्दा नचाल्ने निर्णय गरेको छ। उनीहरूको भूमिकालाई सीमित वा जिम्मेवारी नपरेको भन्दै दोषी नठहरिएको हो।

त्यस्तै, तत्कालीन प्राविधिक प्रमुख भानुराज श्रेष्ठ, निर्देशक राधाकृष्ण ढुंगेल, प्रबन्धकहरू हरि ढकाल, गंगासागर मातंछे, सविना मास्के लगायतका पदाधिकारीहरूलाई पनि मुद्दाबाट छुट दिइएको छ।

अख्तियारको भनाइअनुसार, उनीहरू २०७९ भदौ १९ गते गठित विशेषज्ञ समितिमा आमन्त्रित भूमिका मात्र रहेका कारण प्रत्यक्ष संलग्न नभएको ठहर गरिएको हो।

प्रतिवादीहरूको नामावली

सुनील पौडेल (तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक)
प्रतिभा वैद्य (प्रमुख प्राविधिक अधिकृत)
राजेन्द्र श्रेष्ठ (प्रमुख वित्तीय अधिकृत)
झविन्द्रलाल उपाध्याय (प्रमुख सञ्चालन अधिकृत)
विनिता श्रेष्ठ (निर्देशक)
अमूल प्रधान (निमित्त निर्देशक)
देवेन्द्र खतिवडा (प्रबन्धक)
राजीवकुमार के.सी, सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, हेमप्रभा रामप्रताप कर्ण, परमात्मा भट्टराई (उपप्रबन्धकहरू)
लोङ योङ (एसिया इन्फो – चाइना)
हवाङ वेइ (सीआरबीटी एन्ड सीएस प्रोजेटेक्स अफिस काठमाडौं)
अरनिको इन्टरनेसनल प्रालिका निर्देशक (स्थानीय एजेन्ट)