निजी विद्यालयहरूको साझा छाता संगठन संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति ले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) स्कुल अफ एजुकेशनका डीन प्रा.डा. बाजचन्द्र गुइटेलले निजी विद्यालयप्रति व्यक्त गरेको भनाइप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
समितिले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा शिक्षा विधेयक–२०८० का कतिपय प्रावधान— जस्तै निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने र पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था—ले निजी विद्यालयहरूको अस्तित्वमै आघात पुर्याउने भन्दै आफूहरू आन्दोलनरत रहेको जनाएको छ।
समितिका अनुसार डीन गुइटेलले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन टेलिभिजनमार्फत निजी विद्यालयलाई “शिक्षा बिगार्ने तत्व” र “मुनाफामुखी मात्र” भनेर चित्रण गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। समितिले यस्तो टिप्पणी अस्वीकार्य भएको बताएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निजी विद्यालयहरूले विगतदेखि नै केयू स्कुल अफ एजुकेशनसँग शिक्षक प्रशिक्षण, अनुसन्धान तथा अध्यापन अभ्यासमा सहकार्य गर्दै आएका छन्। तर, डीनको पछिल्लो टिप्पणीले सहकार्य कमजोर पार्ने मात्र होइन, सम्बन्ध विच्छेद हुने अवस्था निम्त्याएको छ।”
समितिले तीन बुँदे मागसहित केयू प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउँदै सदस्य विद्यालयलाई तत्कालै सहकार्य सम्झौता तोड्न आग्रह गरेको छ। साथै, लगानी र अस्तित्व सुरक्षाका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
यसैबीच, प्याब्सन का महासचिव आरबी कटवालले पनि घटनाप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनका अनुसार, “निजी विद्यालयलाई असम्मान गर्ने खालका टिप्पणीहरूले शैक्षिक क्षेत्र मात्र होइन, हजारौँ शिक्षाकर्मीको श्रम र लगानीलाई समेत अवमूल्यन गरेको छ। यस्तो अभिव्यक्तिले सहकार्य होइन, ध्रुवीकरण बढाउँछ।”
कटवालले डीन गुइटेलको अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै शिक्षामा निजी क्षेत्रको योगदानलाई औपचारिक मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।निजी विद्यालयहरूको साझा छाता संगठन संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति ले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) स्कुल अफ एजुकेसनका डीन प्रा.डा. बाजचन्द्र गुइटेलद्वारा निजी विद्यालयप्रति गरिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
समितिले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा शिक्षा विधेयक–२०८० का कतिपय प्रावधानहरू, जस्तै गैरनाफामूलक कम्पनीमा रुपान्तरण र पूर्ण छात्रवृत्ति को व्यवस्थाले निजी विद्यालयहरूको अस्तित्वमै आघात पुर्याउने भन्दै आन्दोलनरत रहेको जानकारी दिएको छ।
यस्तै, गुइटेलले हालै सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन टिभीमार्फत दिएको धारणा “निजी विद्यालयलाई शिक्षा बिगार्ने तत्व” र “मुनाफामुखी मात्र” भनेर चित्रण गर्ने खालको रहेको भन्दै समितिले विरोध जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निजी विद्यालयहरूले विगतदेखि नै केयू स्कुल अफ एजुकेसनसँग शिक्षक प्रशिक्षण, अनुसन्धान, अध्यापन अभ्यासलगायतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएका छन्।
तर, डीनको पछिल्लो टिप्पणीले आपसी सहकार्य कमजोर पार्ने मात्र होइन, सम्बन्ध विच्छेद हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ।”
समितिले तीन बुँदे मागसहित केयूको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्कालै निजी विद्यालयसँग भएका सहकार्य सम्झौताहरू तोड्न सदस्य विद्यालयलाई आग्रह गरेको छ। साथै लगानी र अस्तित्व सुरक्षाका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यसैबीच, प्याब्सनका महासचिव आरबी कटवालले पनि उक्त घटनाप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनले भने,
“निजी विद्यालयलाई असम्मान गर्ने खालका टिप्पणीहरूले शैक्षिक क्षेत्रलाई मात्र होइन, हजारौँ शिक्षाकर्मीको श्रम र लगानीलाई पनि अवमूल्यन गरेको छ। यस्तो अभिव्यक्तिले शिक्षा क्षेत्रमा ध्रुवीकरण बढ्छ, सहकार्य होइन। हामी सहअस्तित्वमा विश्वास गर्छौँ, तर अपमान सहन सक्दैनौँ।”
कटवालले लुइटेलको अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै शिक्षामा निजी क्षेत्रको योगदानलाई मान्यता दिनैपर्ने बताएका छन्।निजी विद्यालयहरूको साझा छाता संगठन संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति ले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) स्कुल अफ एजुकेसनका डीन प्रा.डा. बाजचन्द्र गुइटेलद्वारा निजी विद्यालयप्रति गरिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
समितिले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा शिक्षा विधेयक–२०८० का कतिपय प्रावधानहरू, जस्तै गैरनाफामूलक कम्पनीमा रुपान्तरण र पूर्ण छात्रवृत्ति को व्यवस्थाले निजी विद्यालयहरूको अस्तित्वमै आघात पुर्याउने भन्दै आन्दोलनरत रहेको जानकारी दिएको छ।
यस्तै, गुइटेलले हालै सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन टिभीमार्फत दिएको धारणा “निजी विद्यालयलाई शिक्षा बिगार्ने तत्व” र “मुनाफामुखी मात्र” भनेर चित्रण गर्ने खालको रहेको भन्दै समितिले विरोध जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निजी विद्यालयहरूले विगतदेखि नै केयू स्कुल अफ एजुकेसनसँग शिक्षक प्रशिक्षण, अनुसन्धान, अध्यापन अभ्यासलगायतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएका छन्।
तर, डीनको पछिल्लो टिप्पणीले आपसी सहकार्य कमजोर पार्ने मात्र होइन, सम्बन्ध विच्छेद हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ।”
समितिले तीन बुँदे मागसहित केयूको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्कालै निजी विद्यालयसँग भएका सहकार्य सम्झौताहरू तोड्न सदस्य विद्यालयलाई आग्रह गरेको छ। साथै लगानी र अस्तित्व सुरक्षाका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यसैबीच, प्याब्सनका महासचिव आरबी कटवालले पनि उक्त घटनाप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनले भने,
“निजी विद्यालयलाई असम्मान गर्ने खालका टिप्पणीहरूले शैक्षिक क्षेत्रलाई मात्र होइन, हजारौँ शिक्षाकर्मीको श्रम र लगानीलाई पनि अवमूल्यन गरेको छ। यस्तो अभिव्यक्तिले शिक्षा क्षेत्रमा ध्रुवीकरण बढ्छ, सहकार्य होइन। हामी सहअस्तित्वमा विश्वास गर्छौँ, तर अपमान सहन सक्दैनौँ।”
कटवालले लुइटेलको अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै शिक्षामा निजी क्षेत्रको योगदानलाई मान्यता दिनैपर्ने बताएका छन्।