.png)
आयोगका अनुसार ३० लाख लागतमा सम्झौता भए पनि करिब २ लाख ७२ हजार बराबरको मात्र काम भएको देखिएको छ। बाँकी रकम हिनामिना गरी झुट्टा बिल र प्रतिवेदनमार्फत भुक्तानी गरिएको हो।
मुद्दामा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी, लेखा अधिकृत, लेखापाल, सव–इन्जिनियर, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकसहित ११ जना संलग्न छन्।
आयोगले करिब एक करोडभन्दा बढी बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना र बिगो असूलको सजाय मागदाबी गरेको छ।
आयोगका अनुसार आब. २०७१-०७२ मा विद्यालयको ४ कोठे आरसिसी भवन निर्माणका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय खोटाङ र विद्यालयबिच ३० लाख रुपियाँ लागत अनुमानमा सम्झौता भएको थियो । तर सम्झौताअनुरूप काम नगरी रकम निकासा गरिएको र स्थलगत नापजाँचमा दुई लाख ७२ हजार रुपियाँ बराबरको मात्र काम भएको देखिएको छ । बाँकी रकम हिनामिना गरी झुट्टा प्राविधिक प्रतिवेदन र बिल भरपाई पेस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी, लेखा अधिकृत, लेखापाल, सब-इन्जिनियर, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रधानाध्यापकसहित ११ जनामाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असूलको मागसहित मुद्दा दायर गरेको हो ।
आरोपपत्र अनुसार, तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी डा. गणेशप्रसाद भट्टराई, अधिकारीद्वय केशवप्रसाद दाहाल र ज्ञानमणि नेपाल, लेखा अधिकृत भुवनप्रसाद आचार्य, लेखापाल सुरेशकुमार श्रेष्ठ, सब–इन्जिनियर शिवराज राई, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष पृथ्वी दाहाल र शेषकुमार पौड्याल, प्रधानाध्यापकद्वय राजेन्द्रप्रसाद दाहाल र ऋषिराम पोखरेल, प्रधानाध्यापक नयनकुमार राई, लेखापाल सीता कार्की तथा भवन निर्माणको जिम्मेवारी लिएका अर्जुन तामाङ संलग्न रहेको देखिएको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले सो प्रकरणमा करिब एक करोड रुपियाँभन्दा बढी बिगो कायम भएको र गैरकानुनी लाभ लिन आपसी मिलेमतो देखिएकाले सबै प्रतिवादीविरुद्ध कानुनबमोजिम कडा सजाय माग गरिएको जानकारी आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले दिनुभयो ।
Posts
