प्रदेशका सबै यातायात कार्यालयमा माग भए पनि प्लेट उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी काठमाडौँस्थित यातायात व्यवस्था विभागकै काँधमा छ । यसले प्रक्रिया झन्झटिलो र ढिलो हुने निश्चित देखिएको छ । कोशी, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले अझै तयारी पूरा गर्न सकेका छैनन् भने हेटौँडा, सुर्खेत, बुटवल, नेपालगन्ज र पोखरामा मात्र आंशिक तयारी भएको विभागको दाबी छ ।
काठमाडौँमा दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि गुर्जुधारा, चारपाङ्ग्रेका लागि एकान्तकुना र परीक्षण कार्यालय टेकुमा मात्र सेवा दिने निर्णयले सेवाग्राहीलाई लामो दूरी यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता थपिएको छ । यातायात व्यवसायीले यसलाई ‘अर्को असुविधा उत्पादन गर्ने योजना’ भनेका छन् ।
व्यवसायीहरूको आरोप छ– सरकारले आवश्यक संरचना र पूर्वाधार सुनिश्चित नगरी राजस्व असुलीलाई मात्र लक्ष्य बनाएर प्लेट अनिवार्य गरेको हो । यसरी हतारमा लागु गर्न खोज्दा कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या निम्तिन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।
इम्बोस्ड प्लेटमा अङ्ग्रेजी अक्षर प्रयोग हुने भएकाले यसलाई अस्वीकार्य ठान्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । तर यातायात व्यवस्था विभागले भने असोज १ गतेदेखि दर्ता, नामसारी र नवीकरणमा यो प्रणाली बाध्यकारी हुने स्पष्ट पारेको छ ।
२०७२ सालदेखि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै आएको प्रविधि एक महिनाभित्रै सबै सवारीमा लागू गर्न सकिन्छ भन्ने आधार देखिँदैन । मन्त्रालयको निर्णयले कानुनी रूपमा बाध्यकारी भए पनि व्यवहारमा यो प्रणाली फेरि ‘समस्याग्रस्त कार्यक्रम’ बन्ने खतरा प्रबल देखिएको छ ।
.png)
Posts
