विराटनगर, भदौ २१ गते । भारतले वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) दरमा परिमार्जन गरेर चार स्ल्याबलाई दुई तहमा झारेपछि यसको असर नेपालमा झन् गहिरो पर्ने भन्दै विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । खुला सिमाना भएको नेपालमा भारतको कर नीति प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भन्दै उनीहरूले तत्काल नीतिगत सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
भारतको ५६औँ जिएसटी परिषद्को निर्णयअनुसार नयाँ दर सेप्टेम्बर २२ देखि लागू हुने भएको छ । चाडपर्वकै बेला भारतमा उपभोग्य वस्तु सस्तो हुने भएकाले नेपालमा उत्पादन तथा बजारमा नकारात्मक असर पर्ने उद्योगीको भनाइ छ ।
मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घका अध्यक्ष अनुपम राठीले अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करकै कारण नेपाली उत्पादन महँगो भएको बताए । भारतमा जिएसटी घट्दा त्यहाँका वस्तु अझै सस्ता हुने भएकाले चोरीपैठारी र सीमापारको खरीद बढ्ने उनको दाबी छ । यसले सीमावर्ती बजार कमजोर बनाउने र विशेषगरी टेक्स्टाइल, स्टेसनरी, खाद्यान्न तथा जुत्ता–चप्पलमा ठूलो असर पार्ने बताइएको छ ।
सङ्घले नेपाल सरकारले बहुदर कर प्रणाली अवलम्बन गर्दै अत्यावश्यक वस्तुमा न्यून कर, मध्यम वर्गका सामग्रीमा मध्यम कर र विलासी वस्तुमा उच्च कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल घटाएर स्वदेशी उद्योगलाई जोगाउन कर संरचना सुधार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले अमेरिकाले भारतीय उत्पादनमा ५० प्रतिशत महसुल बढाएपछि भारतले आन्तरिक खपत बढाउने उद्देश्य लिएको उल्लेख गर्दै त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने बताए ।
उनका अनुसार भारतले पाँच र १२ प्रतिशत दुई स्ल्याब कायम राख्दै १८ र २८ प्रतिशत कर घटाएको छ । तर सुर्ती, पानमसला र विलासी गाडीमा भने उपकर (सेस)मार्फत जिएसटी ४० प्रतिशतसम्म बढाइएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार १७५ भन्दा बढी दैनिक उपभोग्य वस्तु –जस्तै मन्जन, टेल्कम पाउडर, स्याम्पु, खाद्यवस्तु र कपडा– मा जिएसटी घटेर पाँच प्रतिशत मात्र हुने छ । होटल बुकिङ, सिनेमा टिकट, औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्रीमा पनि कर १२ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशतमा ल्याइने प्रस्ताव गरिएको छ । उद्योगी–व्यवसायीका अनुसार यसले नेपालतर्फ औषधीसमेत चोरीपैठारी हुने सम्भावना बढाउने छ ।
Posts
