काठमाडौँ, भदौ १७ । बहुप्रतिक्षित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ।
सभाको आजको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। सो प्रस्तावलाई सभाअध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज नै विधेयक पारित गर्नुपर्ने अन्तिम समयसीमा थियो।
मन्त्री न्यौपानेले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै, विधेयकले सङ्घीयताको मर्मअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको असहजता र अन्योलता अन्त्य गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रियसभाले एउटा इतिहास रचेको छ। अब सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी व्यवस्थापन सहज हुने वातावरण बन्नेछ।”
यसअघि विधान व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्दै, यसले प्रशासनिक सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउने बताउनुभएको थियो। प्रतिवेदनअनुसार अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीले दुई वर्षसम्म अन्यत्र सेवा गर्न वा कुनै नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ।
विधेयकले अवकाश उमेर हदलाई क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐन प्रारम्भ भएको पहिलो वर्षमा ५८ वर्ष, दोस्रो वर्षमा ५९ वर्ष र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षको अनिवार्य अवकाश उमेर लागू हुनेछ।
अब राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता जानेछ। प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाको संशोधन स्वीकार वा अस्वीकार गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउनेछ।
Posts
