Breaking Posts

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

नेपालका नर्स आन्दोलनमा ? निजी अस्पतालमा शोषण, राज्य किन मौन ?


पोखरा ।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले फेरि एकपटक विवाद र असन्तोषको घेरामा छ । देशका विभिन्न स्थानमा कार्यरत नर्सहरू आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको माग सरल छ—योग्य पारिश्रमिक, सम्मानजनक व्यवहार र पेशागत सुरक्षाको सुनिश्चितता । तर विडम्बना के छ भने, जो हरेक दिन बिरामीको ज्यानसँग जुध्छिन्, जसले अस्पतालको मुटु चलाइरहेकी हुन्छिन्, त्यही नर्स आज आफ्नो पेट पाल्न संघर्षरत छिन् ।

नर्सहरूको आन्दोलन कुनै आकस्मिक प्रतिक्रिया होइन । यो वर्षौंदेखिको पीडा, बेवास्ता र शोषणको नतिजा हो । खासगरी निजी अस्पतालहरूमा काम गर्ने नर्सहरूको अवस्था झनै नाजुक छ । ती अस्पतालहरूले बिरामीसँग टिकट, उपचार, रिपोर्ट, औषधि, सुत्केरी सेवा, सर्जरी शुल्क लगायतका नाममा मनपरी शुल्क लिन्छन् । तर सोही अस्पतालका नर्सहरूलाई दिनु पर्ने पारिश्रमिक भने न्यूनतम तलबभन्दा पनि तल झारिन्छ ।

अस्पताल व्यवस्थापनले “सेवा भाव” भन्ने नाममा नर्सहरूको श्रमलाई सस्तो बनाइदिएको छ । बिरामीको हेरचाहमा दिनरात नभनी खटिने नर्सहरूलाई उचित तलब त के, कहिलेकाहीँ खाना, बसाइ र बिदाको हक समेत उल्लङ्घन गरिन्छ । यसले स्वास्थ्य सेवा ‘व्यवसाय’ बन्न गएको र स्वास्थ्यकर्मी ‘श्रमिक’भन्दा पनि सस्तो स्रोतको रूपमा प्रयोग भइरहेको कुरालाई उजागर गर्छ ।

यसबाहेक, सरकारी नीतिगत अस्पष्टताले पनि यो समस्या गहिरो बनाएको छ । निजी अस्पतालहरूले नर्सको न्यूनतम तलब तोक्ने नियमलाई खुल्लमखुल्ला उल्लङ्घन गर्छन्, तर सम्बन्धित निकाय मौन बस्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र श्रम विभाग दुवैले नियमन र निगरानीमा कमजोरी देखाएका छन् । जबसम्म यस्तो नीतिगत दृढता आउँदैन, नर्सहरूको आवाज सडकमा पुगिरहनेछ ।

नेपालको स्वास्थ्य सेवा संरचना नर्सबिना अधुरो छ । डाक्टर, उपकरण, भवन र प्रविधि सबै नर्सको हातले चल्छन् । तर जब त्यही हात शोषणको बेडामा बाँधिन्छ, सेवा स्वतः कमजोर हुन्छ । नर्स असन्तुष्ट हुँदा बिरामीको सेवा पनि प्रभावित हुन्छ । त्यसैले यो आन्दोलनलाई केवल तलबको विषय भनेर हेला गर्न सकिँदैन । यो आन्दोलन स्वास्थ्य क्षेत्रकै न्याय र पेशागत मर्यादाको आन्दोलन हो ।

सरकारले तुरुन्तै निजी अस्पतालहरूको तलब संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । नर्सहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, पेशागत बीमा र सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । साथै, नर्सहरूलाई सेवा भावको नाममा आर्थिक शोषण गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

अन्ततः, समाजले बुझ्नुपर्ने कुरा स्पष्ट छ—नर्सहरूको हकमा न्याय गर्नु भनेको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा लगानी गर्नु हो । बिरामीलाई हेरचाह गर्ने हातहरू थाक्न नदिए मात्र देश स्वस्थ रहन्छ ।

आन्दोलनमा उत्रिएका नर्सहरू हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको नर्भ हुन् । उनीहरूको पीडा सुन्नु, समस्या समाधान गर्नु र उनीहरूलाई सम्मानजनक पारिश्रमिक दिलाउनु राज्यको दायित्व हो । नत्र, बिरामीको ओछ्यानमुनि पसिएको दुःख, एकदिन सारा प्रणालीमा संक्रमणको रूपमा फैलिनेछ ।



नर्स आन्दोलनले देखाएको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृति

— ब्राइटर खबर सम्पादकीय

सेवा भावको नाममा शोषण बन्द गर, नर्सलाई सम्मान देऊ

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र फेरि असन्तोष र आन्दोलनको बिन्दुमा पुगेको छ। देशका विभिन्न स्थानका अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरू अहिले सडकमा उत्रिएका छन्। उनीहरूको माग स्पष्ट छ — उचित तलब, सम्मानजनक व्यवहार, र सुरक्षाको सुनिश्चितता।

तर विडम्बना यो छ कि बिरामीको ज्यान बचाउन दिनरात खटिने, अस्पतालको मुटुझैँ काम गर्ने नर्सहरू नै आज आफ्नो अस्तित्व र पेटका लागि संघर्ष गर्न बाध्य छन्।

श्रमको शोषण, सेवाको नाममा व्यावसायिकता

निजी अस्पतालहरूले बिरामीसँग टिकट, रिपोर्ट, सर्जरी, औषधि लगायतका नाममा मनपरी शुल्क असुल्छन्। तर त्यही अस्पतालका नर्सहरूलाई दिने तलब भने न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा पनि कम हुन्छ। “सेवा भाव” भन्ने सुन्दर शब्दको आडमा नर्सहरूको श्रम सस्तोमा बेचिएको छ।

बिदा, खाना, र बसोबासको सुविधा नपाउने नर्सहरूको कथा धेरैको मन पोल्ने खालको छ। अस्पतालहरूको यो मनपरीपनालाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालय र श्रम विभाग दुवैको हो, तर दुबै निकाय मौन छन्।

नर्सहरू प्रणालीको मेरुदण्ड हुन्

स्वास्थ्य सेवा नर्सबिना अधुरो हुन्छ। बिरामीको हेरचाह, औषधि व्यवस्थापन, आपतकालीन प्रतिक्रिया—सबै नर्सकै हातमा चल्छ। तर जब त्यही हात थकाइले काँप्छ, जब सम्मानको सट्टा शोषण पाइन्छ, त्यसको असर सिधै बिरामी र सेवा गुणस्तरमा पर्छ।

“नर्स असन्तुष्ट हुँदा बिरामीको सेवा पनि असन्तुष्ट हुन्छ।”
— ब्राइटर खबर सम्पादकीय

राज्यको दायित्व : नर्सको न्याय, स्वास्थ्यको सुधार

सरकारले तुरुन्तै निजी अस्पतालहरूको तलब संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। नर्सहरूको न्यूनतम तलब कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, पेशागत बीमा र सुरक्षाको व्यवस्था गर्न, र नियम उल्लङ्घन गर्ने अस्पतालहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

नर्सहरूको हकमा न्याय गर्नु भनेको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा लगानी गर्नु हो। बिरामीलाई हेरचाह गर्ने हातहरू थाक्न नदिए मात्र देश स्वस्थ रहन्छ।

Tags:
#नर्सआन्दोलन #स्वास्थ्यक्षेत्र #निजीअस्पताल #ब्राइटरखबर #सम्पादकीय

Top Post Ad

post bottom ads

Ads Bottom