काठमाडौं, मंसिर ८ गते । स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, हेटौँडामा कोभिड–१९ का लागि आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (PPE) खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नौ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आज आरोपपत्र दायर गरेको छ। आयोगले अनियमितता र मिलेमतोमार्फत सरकारी कोषमा ३१ लाख १७ हजार ८९ रुपैयाँ हानि पुगेको भन्दै सोही बिगोसहित कानुनी कारबाही अघि बढाइएको जनाएको छ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि विनियोजित २ करोड रुपैयाँ बजेटमा १३ प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। तर मूल्याङ्कन समितिले कम मूल्य कबोल गर्ने तीनवटा फर्मलाई प्राविधिक आधार बिना नै अयोग्य ठहर गरी चौथो सबैभन्दा महँगो प्रस्ताव गर्ने जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजलाई एक करोड २४ लाख ४४ हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिएको पाइएपछि अनियमितता पुष्टि भएको हो। अन्य बोलपत्रदाताले क्रमशः ९८ लाख ९१ हजार, १ करोड १० लाख २७ हजार र १ करोड १२ लाख २१ हजार रुपैयाँमा सामग्री उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेका थिए।
आयोगले मूल्याङ्कन समितिले आवश्यक कागजातहरूको वैधता, हस्ताक्षर, आधिकारिकता परीक्षण नगरी दोहोरो मापदण्ड अपनाएको, केही आपूर्तिकर्ताले पूरा कागजात पेश गरे पनि गैरकानूनी रूपमा अनुत्तीर्ण गराइएको, र कार्यालयका कर्मचारी, व्यवसायी तथा समिति सदस्यबीच मिलेमतो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तीमा स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका तत्कालीन निमित्त निर्देशक डा. अर्जुनप्रसाद सापकोटा, लेखा अधिकृत, फार्मेसी सुपरभाइजर, रेफ्रिजेरेटर प्राविधिक, बायोमेडिकल इन्जिनियरसहित पाँचजना मूल्याङ्कन समिति सदस्य, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका तत्कालीन अधिकृत नेत्रनरसिंह कार्की तथा जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक नवराज श्रेष्ठ गरी नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको उल्लेख छ।
आरोपपत्रमा प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र १९ बमोजिम बिगो असूलसहित कैद र जरिवानाको सजाय माग गरिएको छ। आपूर्तिकर्ता नवराज श्रेष्ठलाई मुख्य कसूरदार सरह कारबाही हुनुपर्ने भन्दै ऐनको दफा २२ अनुसार कडाभन्दा कडा सजाय माग गरिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
Posts
