पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाले औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने गाँजाखेतीलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको विधेयकलाई प्रारम्भिक छलफलपछि दफावार अध्ययनका लागि विषयगत समितिमा पठाएको छ। कात्तिक २४ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा विधेयकको सिद्धान्त तथा मूलभूत विषयमा सामान्य बहस भएको थियो।
बैठकमा दुईजना प्रदेशसभा सदस्यले विधेयकमा संशोधनको सूचना दिएपछि विस्तृत अध्ययन समितिमार्फत अघि बढाउने निर्णय गरिएको हो। समितिबाट दफावार छलफल सम्पन्न भएपछि पुनः प्रदेशसभामा पेश गरेर विधेयक पारित प्रक्रियामा लैजाने तयारी प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा गाँजाखेती, प्रशोधन, औद्योगिक उपयोग तथा औषधिजन्य अनुसन्धानसम्बन्धी गतिविधिलाई कानुनी ढाँचामा ल्याउने उद्देश्य समेटिएको छ। प्रदेश सरकारले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा नौ प्रकारका इजाजत उपलब्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख छ।
यसअनुसार, प्रतिव्यक्ति निवेदन शुल्क पाँच हजारदेखि सुरु हुने र खरिद–बिक्री तथा आयात–निर्यातका लागि अधिकतम एक करोड ५० लाखसम्म शुल्क तोकिएको छ। इजाजतपत्र प्राप्त नगरी खेती, ओसारपसार वा बिक्री वितरण गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ।
यद्यपि गाँजाजन्य पदार्थको विज्ञापन निषेध गरिएको छ भने त्यसबाट उत्पन्न रेशा, कपडा, तेल तथा अन्य औद्योगिक उत्पादनको विज्ञापन भने गर्न पाइने व्यवस्था विधेयकले सुझाएको छ।
समितिमा दफावार छलफलपछि छलफलका आधारमा आवश्यक संशोधन थप गरिने र अन्ततः गण्डकी प्रदेशमा नियमनसहितको गाँजाखेती वैधानिक प्रक्रिया अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
Posts
