न्यायाधीशद्वय अर्जुनप्रसाद कोइराला र तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटा रहेको संयुक्त इजलासले सोमबार यस सम्बन्धी आदेश जारी गरेको हो।
महरालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गत असोज महिनाको अन्तिम साता भेपमार्फत अवैध सुन तस्करी गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो।
अदालतले थुनामै राखेर पुर्पक्ष गरिरहनुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको जनाएको छ। आदेशमा भनिएको छ—
“तत्काल उपलब्ध प्रमाणका आधारमा प्रतिवादीलाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्नु आवश्यक देखिँदैन। अतः असोज २९ गते गरिएको थुनाको आदेश उचित नठहरिएकाले बदर गरिन्छ।”
यससँगै पूर्व सभामुख महरालाई २० लाख धरौटी बुझाएपछि रिहा गर्ने आदेश जारी गरिएको हो।






