आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार मुद्दामा परेकाहरूमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र कुमार सढान, लेखापाल सञ्जिव कुमार महतो, जिन्सी शाखा प्रमुख जुगल किशोर यादव, तत्कालीन कार्यपालिका सदस्यहरू धनेश्वर यादव, धर्मनाथ मण्डल, पल्टु कवारी, विनोद राम, समसुल मियाँ मोमिन तथा एस एण्ड एस बिल्डर्स प्रालिका अध्यक्ष सन्तोष कुमार यादव रहेका छन्।
आयोगका अनुसार कमला नगरपालिकाको लग्मा बजारस्थित पोखरीको डिलमा माटो पुर्ने, घाट निर्माण तथा सौन्दर्यकरण गर्ने काममा न्यूनतम कबोल गर्ने फर्मलाई पन्छाइ अनुचित मनलाग्दी निर्णय गरिएको पाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि उक्त आयोजनाको ७५ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको थियो। सोही वर्ष चैत १८ गते राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो।
२०७७ वैशाख २३ गते खरिद मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा—
- सेट स्क्वायर कन्स्ट्रक्सन प्रालि (सप्तरी) ले सबैभन्दा कम ४२ लाख ७४ हजार ५५१ रुपैयाँको प्रस्ताव पेस गरेको,
- जबकि इन्फ्रास्ट्रक्चर एस एन्ड बि बिल्डर्स प्रालि ले ७२ लाख २१ हजार ७३० रुपैयाँको प्रस्ताव दिएको पाइएको थियो।
मूल्याङ्कन समितिले सेट स्क्वायर कन्स्ट्रक्सनको प्रस्ताव नै सारभूत रूपमा प्रभावकारी भन्दै सिफारिस गरे पनि पछि पदाधिकारीहरूले दोस्रो प्रस्ताव दातासँग मिलेमतो गरी सम्झौता गरेको आयोगले जनाएको छ।
सम्पूर्ण प्रक्रिया हेर्दा गैरकानुनी लाभ लिन खोजिएको तथा कानूनी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दै सार्वजनिक रकम दुरुपयोग गरिएको प्रमाणित भएपछि सम्बन्धित सबै विरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।






