काठमाडौँ।
विश्वविद्यालयमा कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्री रहने प्रावधान हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कुलपति चयनमा विज्ञ प्रणाली प्रभावकारी हुने बताउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को सभामा यसबारे स्पष्ट धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
कुलपति कार्कीले वर्तमान व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सबै विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी एक्लै वहन गर्नुपर्ने भएकाले यो व्यवहारिक नभएको बताइन्।
उहाँले भनिन्— "अब विज्ञबाट कुलपति छनोट गर्ने विधि उपयुक्त हुन्छ। एउटै मान्छेले १९ वटा विश्वविद्यालय सम्हाल्न सकिँदैन। कुलपति सभाले योग्य व्यक्तिलाई खोजेर चयन गर्नुपर्छ।"
उहाँका अनुसार विगतमा प्रधानमन्त्री राजनीतिक व्यस्तताका कारण सभाहरू सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था थियो, जुन अब दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
कुलपति कार्कीका अनुसार विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै कार्यक्रम सञ्चालनमा स्वतन्त्रता दिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
उहाँले सरकारले अनुदान दिने भए पनि विश्वविद्यालयले आफैंले कमाएर खर्च चलाउने आधार निर्माण गर्नुपर्ने बताइन्।
कुलपति कार्कीले त्रिविले राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको र आर्थिक चुनौतीबीच पनि योगदान जारी राखेको बताइन्।
देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले शिक्षक–कर्मचारीलाई अपेक्षित सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन कठिन भएको भन्दै विश्वविद्यालयलाई स्वआर्जनका स्रोत पहिचान गर्न आग्रह गरिन्।
सहकुलपति तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले त्रिविको जग्गासम्बन्धी समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।
उहाँले चारवटा अनुसन्धान केन्द्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अनुसन्धान गर्नेगरी पुनर्संरचना गर्न, विश्वविद्यालय परिसरलाई आकर्षक बनाउने तथा विदेशी अनुसन्धानकर्ता र विद्यार्थी आकर्षित हुने वातावरण निर्माण गर्न सुझाव दिए।
Posts
