बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई ढाकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायालय (आईसीटी) ले मानवता विरुद्धका अपराधमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्ड दिएको छ। फैसला सुनाइएको बेला हसिना भारतमा निर्वासनमा रहेकी छिन्।
फैसलापछि प्रतिक्रिया दिंदै ७८ वर्षीया हसिनाले अदालतलाई पक्षपाती, राजनीतिक रूपमा प्रेरित र जनम्यान्डेटविहीन संयन्त्रको संज्ञा दिँदै फैसला “पूर्वनियत निश्कर्ष” भएको दाबी गरेकी छन्।
“अदालतको प्रक्रिया निष्पक्ष छैन” — हसिनाको आरोप
ढाकास्थित अदालतले उनीमाथि हिंसा भड्काएको, प्रदर्शनकारीहरूलाई दमन गर्न आदेश दिएको र अत्याचार रोक्न असफल भएको ठहर गर्दै मृत्युदण्ड सुनाएको हो।
यसै प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री असदुज्जमान खान पनि मृत्युदण्डको सजायमा परेको छ भने तत्कालीन एक प्रहरी प्रमुख सरकारका साक्षीका रूपमा सहयोग गरेकाले पाँच वर्ष कैदमा सीमित गरिएको छ।
उनले अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री मुहम्मद युनुसमाथि असंवैधानिक रूपमा सत्ता कब्जा गरेको र “अतिवादी शक्तिहरूको समर्थनमा शासन चलाएको” आरोपसमेत लगाएकी छन्।
हसिनाले आन्दोलनमा १४०० जनाको मृत्यु भएको दाबी “पूर्ण रूपमा मनगढन्ते” भएको प्रतिक्रिया दिँदै, आफू प्रधानमन्त्री हुँदा ६१४ जनालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत ‘शहीद’ मान्यता दिइएको स्मरण गराइन्।
उनले अभियोजनकर्ताहरूले बेनामे साक्षीमा भर परेको र कुनै ठोस प्रमाण नपेश गरेको पनि आरोप लगाइन्।
अन्तरिम सरकारले “निष्पक्ष छानबिन नै हुन नदिएको” उनको आरोप छ।
Posts
