प्रसूति केन्द्र निर्माणमा गम्भीर भ्रष्टाचार : अख्तियारद्वारा छ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर

मङ्सिर ४, काठमाडौँ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–६ मा निर्माण गरिएको प्रसूति केन्द्र भवन निर्माणमा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै छ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार स्वास्थ्य कार्यालय, बाजुरा र उपभोक्ता समितिबीच २०७५/०७६ आर्थिक वर्षमा २६ लाख १५ हजार २०६ रुपैयाँको लागतमा भवन निर्माण सम्झौता भए पनि लागत अनुमानअनुसार आवश्यक सामग्री नबढाई, झुट्टा बिलमार्फत भुक्तानी लिनेजस्ता गतिविधि भएको प्रमाणित भएको छ।

आयोगले गरेको जाँच–बुझमा प्रसूति केन्द्र निर्माणका लागि तोकिएका सामग्री जडान गर्नुपर्ने स्थानमा सामान्य स्थानीय काठ प्रयोग गरिएको, सिमेन्ट र मसिना ढुङ्गाले गारो लगाउनुपर्ने ठाउँमा सुख्खा ढुङ्गा मात्र प्रयोग गरिएको पाइएको छ।

यसबाहेक, अपूरा कामलाई पूर्ण भएको देखाएर भुक्तानी लिइएको पनि आयोगले सार्वजनिक गरेको छ।

यस्ता अनियमितताका कारण भवन प्रयोगअयोग्य बन्न पुगेको र हालसम्म “विस्थापित अवस्थामा” रहँदै आएको आयोगको निष्कर्ष छ।

अनियमितताबाट १५ लाख ८ हजार ५५७ रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुगेको ठहर गरिँदै सोही रकम बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आरोपपत्र दायर गरिएका व्यक्तिहरू यसप्रकार छन्―

• अशोककुमार सिंह, तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख, स्वास्थ्य कार्यालय बाजुरा
• सुनेश कुमार चौरसिया, तत्कालीन इन्जिनियर
• नरेश रावत, तत्कालीन सब–इन्जिनियर
• पारस रोकाया, अध्यक्ष, उपभोक्ता समिति
• मुना रोकाया, सचिव, उपभोक्ता समिति
• खडक ऐडी, कोषाध्यक्ष, उपभोक्ता समिति

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार, झुट्टा विवरण पेस गरी भुक्तानी लिनु तथा सार्वजनिक संरचनालाई प्रयोगविहीन बनाउनु गम्भीर प्रकारको भ्रष्टाचार अन्तर्गत पर्ने भएकाले सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो।