Breaking Posts

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !


 

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : ‘राष्ट्रिय गौरव’ भनिएको परियोजना अब ‘वित्तीय गलपासो’


पोखरा — पर्यटन सहर पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सुरुआत हुँदा जनताले उत्साहपूर्वक स्वागत गरेका थिए । तर, सञ्चालनमा आएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि यो विमानस्थलले अपेक्षित लाभ दिन नसक्दा उल्टै मुलुककै आर्थिक, राजस्व, हवाई यातायात र कूटनीतिक क्षेत्रमा भारी बोझ बनेको छ । चरम अनियमितता, खर्च वृद्धि, विवादास्पद ठेक्का प्रक्रिया र संचालनमा देखिएका कमजोरीका कारण पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल देशकै ‘सबैभन्दा विवादास्पद पूर्वाधार काण्ड’ को रुपमा चिनिन थालेको छ ।


८ अर्बदेखि १४ अर्बसम्म अनियमितता, कारबाही अझै अनिश्चित

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले झण्डै ८ अर्ब २३ करोडदेखि १४ अर्ब रुपैयाँसम्मको आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गर्दै त्यसको विस्तृत छानबिन र कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेको करिब आठ महिना बितिसक्यो । तर, अख्तियारले अध्ययन जारी राखे पनि कुनै ठोस परिणाम सार्वजनिक नभएपछि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

समितिको प्रतिवेदनले लागत दोब्बर बनाइएको, विदेशी ठेकेदारलाई विशेष सुविधा दिएको, स्थानीय सामग्रीलाई विदेशी मूल्यमा मूल्यांकन गरिएका, कर छुटको दुरुपयोग भएको तथा परामर्श सेवामा दोहोरो भुक्तानीसहित थुप्रै अनियमितता पुष्टि गरेको छ।


३० अर्ब ऋणमा बनेको विमानस्थल : सरकारलाई दीर्घकालीन आर्थिक जोखिम

विमानस्थल चीनको एक्जिम बैंकबाट करिब ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर निर्माण गरिएको हो।

  • २०% अनुदान
  • ८०% ऋण (२% ब्याज)

प्रत्येक ६ महिनामा ८५ करोड रुपैयाँ ऋण किस्ता बुझाउनुपर्ने छ, तर विमानस्थलको आय क्षमताले
यो धान्न नसक्ने अध्ययनले देखाउँछ।

प्राधिकरणका अनुसार ऋण चुक्ता गर्न

  • दैनिक १०० आन्तरिक उडान,
  • हप्तामा ५०० अन्तर्राष्ट्रिय उडान

आवश्यक छ ।

हाल भने आन्तरिक उडानसमेत हप्तामा १०० को हाराहारी मात्र छन् ।


लागत मनपरी वृद्धि : ४ करोड डलरको अध्ययन → ३० करोड डलरको ठेक्का

सन् १९८९ मा जाइकाको प्रारम्भिक अध्ययनले ४ करोड अमेरिकी डलरमा विमानस्थल बन्ने अनुमान गरेको थियो ।
पछि सरकारले १८ करोड डलर अनुमान गर्यो तर ठेक्का ३०.५० करोड डलरमा प¥यो ।

समितिले यसको कारणलाई “नीतिगत निर्णयको आवरणमा गरिएको नियोजित अनियमितता” भनेको छ ।


मास्टर लिस्टका नाममा २.२ अर्ब कर छुट

ठेक्का सम्झौतामा ठेकेदारले सबै कर तिर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि पछि
मास्टर लिस्ट’ नाममा अवैध २.२ अर्ब कर छुट दिइएको पुष्टि छ ।

महालेखाले पनि यही विषयमा कडा आपत्ति जनाउँदै यसलाई “राज्यको राजस्वमा ठोस क्षति” भनेको छ।


स्थानीय सामग्रीलाई विदेशी बनेर भुक्तानी : अर्बौँको दुरुपयोग

छानबिनमा यस प्रकारका अनियमितता भेटिएका छन्—

  • स्थानीय ग्राभेललाई विदेशी वस्तु झैँ मूल्यांकन
  • काम नगरी माटो भरेको देखाएर ७१ करोडभन्दा बढी खर्च
  • नाली निर्माणमा १ अर्ब ३८ करोड अनियमितता
  • नपरेको इन्धन भण्डारण ट्याङ्कीमा २ करोड ८६ लाख भुक्तानी
  • परामर्श सेवामा ३६ करोड ४० लाख खर्च

समग्रमा यी सबै भुक्तानीमा ठेकेदार र निर्णयकर्ताबीच मिलेमतो भएको आशंका प्रबल छ ।


रनवे, माटो परीक्षण र डिजाइनमा गम्भीर त्रुटि

प्राविधिक पक्षमा पनि ठूला समस्या देखिएका छन्—

  • रनवे र ट्याक्सी–वेमा कमसल सामग्री
  • माटो परीक्षण अपूरो
  • डिजाइन मापदण्ड अनुसरण नगरेको
  • ४४ लाख डलरभन्दा बढी अतिरिक्त भुक्तानी

यस्ता त्रुटिले विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मानकमा नै प्रश्न उठाएको छ ।


अनुगमन कमजोर : प्राधिकरणका अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस

लेखा समितिले निलम्बन र कारबाहीका लागि यी अधिकारीको नाम सिफारिस गरेको छ—

  • प्रदीप अधिकारी (तत्कालीन परियोजना प्रमुख, हाल महानिर्देशक)
  • राजन पोखरेल (पूर्व महानिर्देशक)
  • सञ्जीव गौतम (पूर्व महानिर्देशक)
  • इन्जिनियर जगन्नाथ न्यौपाने
  • प्राविधिक निर्देशक पुष्पराज शाक्य
  • विनेश मुनाकर्मी

तर, अझै कसैविरुद्ध ठोस कारबाही सुरु भएको छैन ।


अख्तियारको छानबिन सुस्त, काण्ड झनै गम्भीर

अख्तियारले आवश्यक कागजात, बैठक माइन्युट, बोलपत्रहरू, परामर्श प्रतिवेदन र बजेटसम्बन्धी फाइलहरूको अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । तर,
छानबिनको गति सुस्त भएकाले सार्वजनिक दबाब बढ्दो छ ।


निष्कर्ष : पोखरा विमानस्थल काण्ड—नेपालको पूर्वाधार व्यवस्थाको कठोर चेतावनी

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कथामा—

  • लागत वृद्धि,
  • प्रक्रिया विचलन,
  • कर दुरुपयोग,
  • ठेक्का मिलेमतो,
  • गुणस्तरहीन निर्माण
  • जस्ता सबै संरचनागत समस्या एकसाथ देखिन्छन् ।

यो काण्ड केवल एउटा आयोजनामा सीमित छैन—
नेपालको पूर्वाधार व्यवस्थापन र विदेशी ऋणमा आधारित विकास मोडेलको गहिरो विफलताको प्रतिनिधि उदाहरण भएको छ ।

राजस्वमा दीर्घकालीन घाटा, ऋण चुक्ता असम्भव हुने अवस्था, उडान सुरक्षामा जोखिम र छानबिन प्रक्रियामा ढिलाइले प्रश्न उठाएको छ —
राष्ट्रिय गौरवका नाममा बनाइएका परियोजना कति सुरक्षित र पारदर्शी छन्?


Top Post Ad

post bottom ads

Ads Bottom