आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभर कूल १० हजार ९६७ मतदानस्थल कायम गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले मतदातालाई सहज, सुरक्षित र पायक पर्ने स्थानबाट मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन भन्दै १६८ वटा नयाँ मतदानस्थल थप गरेको हो।
यसअघि देशभर १० हजार ८९२ मतदानस्थल कायम थिए। पुनरावलोकनका क्रममा प्रयोगमा नरहेका, असुविधाजनक तथा समायोजन गर्नुपर्ने ९३ वटा मतदानस्थल भने खारेज गरिएको आयोगले जनाएको छ। मतदातालाई अनावश्यक झन्झट नहोस् र मतदानमा सहभागिता बढोस् भन्ने उद्देश्यले मतदानस्थलको पुनर्संरचना गरिएको आयोगको भनाइ छ।
मतदानस्थल पुनरावलोकनका मुख्य आधार
निर्वाचन आयोगका अनुसार पुनरावलोकनका क्रममा:
- मतदानस्थलको नाम र ठेगानामा भएका त्रुटि सच्याउने,
- मतदातालाई पायक पर्ने स्थानमा आंशिक वा पूर्ण रूपमा स्थानान्तरण गर्ने,
- साविककै नजिकको अर्को मतदानस्थलमा मतदाता समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मतदानस्थल पुनरावलोकनका विषयमा जानकारी गराएको थियो। सो क्रममा कुनै मतदाताको नाम सम्बन्धित मतदानस्थलमा छुट भएमा दावी–विरोध गर्न आग्रह गरिएको थियो। साथै, एउटै वडाभित्र आफूलाई पायक पर्ने अर्को मतदानस्थलमा नाम सार्न निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा नयाँ व्यवस्था
यसैबीच, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी भएसँगै आसन्न निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण पनि सहज भएको छ।
यसअघि ऐनमा जनगणना २०६८ का आधारमा समावेशी समूहको प्रतिशत उल्लेख गरिएको थियो। अब भने जनगणना २०७८ का तथ्याङ्कका आधारमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ।
बन्दसूची पेस गर्ने समयसीमा
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ आवेदन दिएका राजनीतिक दलहरूले पुस १३ र १४ गते बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ।
निर्वाचन आयोगले मतदानस्थलको व्यवस्थापनदेखि समावेशी प्रतिनिधित्वसम्मका व्यवस्था अद्यावधिक गर्दै आगामी निर्वाचनलाई विश्वसनीय, सहभागितामूलक र व्यवस्थित बनाउने तयारी तीव्र पारेको जनाएको छ।
Posts
