आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम आयोगमा दर्ता दलहरूलाई समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी निर्देशन दिएको हो। उम्मेदवार मनोनयनका क्रममा प्रत्यक्षतर्फ एक–तिहाईभन्दा कम महिला उम्मेदवार नहुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। साथै, दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म संसदमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्याउने नीति कार्यान्वयनका लागि दलहरूले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेछ।
निर्वाचन गतिविधि सञ्चालन गर्दा संविधानप्रति निष्ठावान रही जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग वा संस्कृतिमा खलल पर्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न आयोगले निर्देश गरेको छ। मतदानस्थल तथा मतगणनास्थललाई लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री बनाउन दलहरूको सहयोग मागिएको छ। घोषणापत्र तथा अन्य दस्तावेजमा लैङ्गिक तथा समावेशीतासम्बन्धी विषय समुचितरूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ।
महिला, दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि आरक्षणबाहेकका पदमा पनि दलहरूले कम्तिमा एक–तिहाई महिला तथा सामाजिक विविधता झल्किने गरी समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्नेछ। दलका प्रशिक्षण, गोष्ठी वा कार्यक्रमहरूमा महिला तथा समावेशी समूहको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा कुनै पनि उम्मेदवार वा समूहलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष धम्की, लाञ्छना, चरित्रहत्या वा विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न नपाइने व्यवस्था आयोगले दोहोर्याएको छ। ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको सम्मानमा आँच पुग्ने प्रचार सामग्री पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा गलत, भ्रामक तथा द्वेषपूर्ण सूचना नफैलिने सुनिश्चितता दलहरूले गर्नुपर्नेछ। मतदातालाई लैङ्गिक तथा समावेशीताको महत्व, मतदान तरिका र निर्वाचनको सारबारे जानकारी दिने आवश्यक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
राजनीतिक दलका पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताका लागि आचारसंहिता बनाई कार्यान्वयन गर्न, उल्लङ्घन भएमा विधानअनुसार कारबाही गर्न दलहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ पेश गरिने बन्दसूची समयमै सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
यस्तै, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पर्ने गतिविधि पूर्ण रूपमा रोक्न दलहरू दायित्वबद्ध हुनुपर्ने आयोगको भनाइ छ। सार्वजनिक, सामुदायिक वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने कार्य तथा बालबालिकालाई राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग गर्ने कार्य कडाइका साथ निषेध गरिएको छ।
अन्त्यमा, एक दलले अर्को दलको राजनीतिक गतिविधिमा वाधा, अवरोध वा थुनछेक गर्ने जस्ता अलोकतान्त्रिक गतिविधि नगर्न आयोगले कडाइका साथ निर्देशन दिएको छ।
Posts
