नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएको बहुचर्चित ‘एनसेल–स्मार्ट सेटिङ स्क्याम’ अहिले देशकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक तथा नीतिगत घोटालामध्ये एकका रूपमा चर्चामा आएको छ। अदालतमा दायर मुद्दा, बैंकिङ कागजात, विदेशी लगानीसम्बन्धी अभिलेख, सेयर संरचना तथा नियामकीय निर्णय सार्वजनिक हुँदै जाँदा यो प्रकरण सामान्य व्यापारिक विवादभन्दा धेरै माथिको संगठित आर्थिक अपराध हुनसक्ने आशंका बलियो बन्दै गएको छ।
यस प्रकरणको केन्द्रमा सतिशलाल आचार्य देखिएका छन्। प्रतिष्ठित चिकित्सक डा. आई.एल. आचार्य का छोरा रहेका उनले नेपाली नागरिकता त्यागेर सिंगापुरको नागरिकता लिएको बताइएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतहरूका अनुसार सिंगापुरमा दर्ता रहेको ‘लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर्स प्रालि’ मा उनको ठूलो लगानी रहेको देखिएको छ।
कम्पनीको कुल ५० लाख सिंगापुर डलर पुँजीमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् ३० लाख सिंगापुर डलर बराबरको हिस्सा सतिशलालसँग जोडिएको भन्दै त्यसको स्रोतबारे प्रश्न उठाइएको छ। विदेशी पहुँच, आर्थिक नेटवर्क र उच्च राजनीतिक सम्बन्धमार्फत रकम व्यवस्थापन गरिएको हुनसक्ने कोणबाट अनुसन्धान केन्द्रित भएको जनाइएको छ।
खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकम को लाइसेन्स प्रक्रिया, सेयर संरचना परिवर्तन, सम्पत्ति लिलामी तथा बैंक ऋण प्रवाहका विषयले यो प्रकरणलाई झन् जटिल बनाएको छ। कम्पनीले करिब ३ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी देखाएर लाइसेन्स प्राप्त गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
प्रकरणमा सचिनलाल श्रेष्ठ, भावना सिंह तथा सतिशलाल आचार्यको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता देखिए पनि वास्तविक शक्ति राजनीतिक नेतृत्व र प्रभावशाली समूहसँग जोडिएको आशंका गरिएको छ।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग विभाग तथा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयसम्म प्रभाव प्रयोग गरेर विभिन्न स्वीकृति र सहजीकरण लिइएको हुनसक्ने देखिएको छ।
यस प्रकरणको अर्को संवेदनशील पक्ष कम्पनीहरूको पुँजी संरचनासँग सम्बन्धित छ। सर्वोच्च अदालतमा पेस भएका कागजात र विदेशी कम्पनी अभिलेखबीच गम्भीर विरोधाभास देखिएको बताइएको छ। ‘लाल साहु होल्डिङ्स’ नामक कम्पनीको अधिकृत पुँजी ६ हजार अमेरिकी डलर र चुक्ता पुँजी मात्र १ हजार डलर रहेको अवस्थामा बैंकिङ कागजातमा सोही कम्पनीले स्मार्ट टेलिकममा १ करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै ‘कोसबो इन्भेस्टमेन्ट’ नामक कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ हजार अमेरिकी डलर भए पनि अडिट प्रतिवेदनमा ९६ लाख रुपैयाँ लगानी भएको उल्लेख गरिएको बताइएको छ। यसले कृत्रिम पुँजी संरचना निर्माण, कागजात मिलान तथा नियामक निकायलाई भ्रममा पार्ने प्रयास भएको आशंका बलियो बनाएको छ।
यही संरचनाको आधारमा स्मार्ट टेलिकमले ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बैंक ऋण प्राप्त गरेको देखिएको छ। अत्यन्त न्यून चुक्ता पुँजी भएका विदेशी कम्पनीलाई कुन आधारमा अर्बौं रुपैयाँ ऋण दिइयो, धितो के थियो, घाटामा रहेको कम्पनीलाई किन यति ठूलो जोखिममा ऋण स्वीकृत गरियो भन्ने प्रश्न अहिले अनुसन्धानको केन्द्रमा पुगेको छ।
यसैबीच विदेशी लगानीको अनुमति, विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिएको प्रमाण, उद्योग विभागको स्वीकृति तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा भए–नभएको विषय पनि छानबिनमा रहेको जनाइएको छ।
दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनअनुसार कुनै कम्पनीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद–बिक्री गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण को पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ। तर ‘लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर्स, सिंगापुर’ बाट ‘लाल साहु होल्डिङ्स, सेसेल्स’ मा संरचना परिवर्तन हुँदा नियामक निकाय मौन बसेको विषयमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
अनुसन्धानमा एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबीचको सम्बन्ध नदेखियोस् भन्ने उद्देश्यले सेयर संरचना परिवर्तन गरिएको आशंका पनि गरिएको छ। स्रोतहरूका अनुसार आफन्त सर्वेश जोशीको नाममा स्मार्ट टेलिकमको सेयर राखिए पनि बैंक ऋणको ग्यारेन्टी भने सचिनलाल आचार्य र सतिशलाल आचार्यकै रहेको तथ्य फेला परेको बताइएको छ।
एनसेल को स्वामित्व हस्तान्तरण र लाइसेन्ससम्बन्धी विवादपछि आजियाटाले कम्पनी आचार्य समूहलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति गरेको चर्चा पनि सार्वजनिक भएको छ। उक्त सहमतिमा सन् २०२९ सम्मको लाभांश आजियाटालाई नै जाने तथा थप ५ करोड अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने शर्त रहेको उल्लेख गरिएको छ।
स्मार्ट टेलिकम र एनसेलबीच ‘क्रस होल्डिङ’ नदेखियोस् भनेर योजनाबद्ध रूपमा संरचना फेरिएको दाबी पनि गरिएको छ। यसलाई वित्तीय तथा नियामकीय अपराधको रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।
उता, आचार्य समूहमाथि कर छली, लाइसेन्स शुल्क नतिर्ने तथा राज्य संयन्त्रलाई प्रभावमा पारेर अर्बौंको आर्थिक खेल खेलेको आरोप लागेको छ। स्मार्ट टेलिकमको मात्रै करिब ७ अर्ब रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्क बाँकी रहेको तथा पुँजीगत लाभकरतर्फ अर्को ७ अर्ब रुपैयाँ दायित्व हुनसक्ने चर्चा छ। ब्याजसहित कुल दायित्व ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
एनसेलमा भावना सिंहको करिब २० प्रतिशत सेयर रहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी बहस झन् चर्किएको छ। एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको मूल्य करिब १४० अर्ब रुपैयाँ आँकलन गरिएको अवस्थामा २० प्रतिशत सेयरको मूल्य झण्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले पाउनुपर्ने कर र तिरिएको करबीच ठूलो अन्तर रहेको चर्चा भइरहेको छ।
स्रोतहरूका अनुसार एनसेलभित्र ‘राइट सेयर’ जारी गरेर नेपाली पक्षको स्वामित्व कृत्रिम रूपमा ५२ प्रतिशतभन्दा माथि देखाउने प्रयाससमेत गरिएको थियो। त्यसमार्फत लाइसेन्स अवधि सकिएपछि पनि कम्पनी सञ्चालन निरन्तरता दिने रणनीति बनाइएको दाबी गरिएको छ।
यसैबीच सरकारी नियन्त्रणमा पुगेको स्मार्ट टेलिकमका उपकरणहरू लिलाम गरी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक ले करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण असुल गरेको विषय पनि विवादमा परेको छ। राज्यले उठाउन बाँकी रहेको करिब ७ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
प्रारम्भिक तथ्यहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, संगठित अपराध नियन्त्रण ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनहरूको सम्भावित उल्लंघन भएको संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
यदि कागजी संरचना परिवर्तन गरी वास्तविक स्वामित्व लुकाइएको, कर छली गरिएको, विदेशी मुद्रा कारोबार लुकाइएको वा नियामकीय अनुमति दुरुपयोग गरिएको प्रमाणित भयो भने यो प्रकरण नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो संगठित आर्थिक अपराधमध्ये एक बन्न सक्ने देखिएको छ।नेपाल समाचार पत्रमा खबर छ ।
Posts
