विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस प्रत्येक वर्ष मे ३ मा मनाइँदा यो केवल एउटा औपचारिक दिवसको रूपमा सीमित रहनु हुँदैन, बरु लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भका रूपमा रहेको स्वतन्त्र पत्रकारिताको वास्तविक अवस्था, यसको प्रयोग र प्रभावबारे गम्भीर समीक्षा गर्ने अवसरका रूपमा लिनु आवश्यक हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा प्रेस स्वतन्त्रताको चर्चा गर्दा यसले पार गरेको ऐतिहासिक यात्रादेखि वर्तमान चुनौतीहरू र भविष्यका सम्भावनासम्मलाई समग्र रूपमा हेर्नुपर्छ। किनकि प्रेस स्वतन्त्रता केवल अभिव्यक्तिको अधिकार मात्र होइन, यो जनताको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार, राज्यका संरचनाहरूलाई उत्तरदायी बनाउने माध्यम र समाजलाई सचेत बनाउने शक्तिशाली उपकरण पनि हो।
नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको विकासक्रम संघर्षपूर्ण रह्यो। राणाशासनदेखि पञ्चायत व्यवस्था हुँदै लोकतान्त्रिक आन्दोलनसम्म आइपुग्दा पत्रकारिता सधैं नियन्त्रण, प्रतिबन्ध र दमनको छायामा रह्यो। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भएसँगै प्रेसले केही हदसम्म स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यो, तर त्यो पनि पूर्ण रूपमा सुरक्षित थिएन। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको नयाँ संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेपछि मात्र यसको संस्थागत आधार बलियो बनेको देखिन्छ। तथापि, संवैधानिक ग्यारेन्टीले मात्र व्यवहारिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दैन भन्ने तथ्य आजको अवस्थामा स्पष्ट देखिन्छ।
हालको अवस्थामा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको स्वरूप सतहमा हेर्दा निकै खुला र विस्तार भएको देखिन्छ। अनलाइन मिडिया, सामाजिक सञ्जाल, एफएम रेडियो, टेलिभिजन र प्रिन्ट मिडियाको व्यापक विस्तारले सूचना प्रवाहलाई सहज बनाएको छ। सूचना उत्पादन र प्रसारणमा अब सीमित वर्गको एकाधिकार छैन; जो कोही पनि डिजिटल माध्यममार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। तर यही विस्तारसँगै गुणस्तर, विश्वसनीयता र जिम्मेवारीको प्रश्न पनि उस्तै गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ। स्वतन्त्रताको विस्तारले अवसरहरू सिर्जना गरे पनि त्यसको प्रयोगमा देखिएका कमजोरीहरूले समग्र पत्रकारितामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ।
नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रयोगमा देखिने प्रमुख चुनौतीमध्ये राजनीतिक प्रभाव एक महत्वपूर्ण पक्ष हो। विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले मिडियालाई आफ्नो प्रभावक्षेत्रभित्र राख्ने प्रयास गर्ने प्रवृत्ति अझै विद्यमान छ। कतिपय अवस्थामा समाचार सामग्रीको छनोट, प्रस्तुति र प्राथमिकतामा राजनीतिक झुकाव स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। यसले मिडियाको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा असर पार्छ। त्यस्तै, कानुनी संरचनाहरू पनि कहिलेकाहीँ प्रेस स्वतन्त्रताका लागि चुनौतीपूर्ण बन्ने गरेका छन्। विद्युतीय कारोबार ऐन, साइबर अपराधसम्बन्धी कानुन वा मानहानिसम्बन्धी प्रावधानहरू आवश्यक भए पनि तिनको प्रयोग कहिलेकाहीँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने माध्यमका रूपमा देखिएको छ।
आर्थिक पक्ष पनि प्रेस स्वतन्त्रताको प्रयोगसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। नेपालका धेरै मिडिया संस्थाहरू आर्थिक रूपमा सुदृढ छैनन्। विज्ञापनमा निर्भरता, सीमित स्रोत र प्रतिस्पर्धाको चापका कारण उनीहरू कहिलेकाहीँ स्वतन्त्र निर्णय लिन असमर्थ हुने अवस्था देखिन्छ। आर्थिक दबाबले सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई प्रभावित गर्दा समाचारको गुणस्तर र विश्वसनीयता दुवैमा असर पर्छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा मिडियाप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउने जोखिम सिर्जना गर्छ।
डिजिटल युगले प्रेस स्वतन्त्रताको परिभाषालाई अझै फराकिलो बनाएको छ। सामाजिक सञ्जालहरू सूचना प्रवाहका मुख्य माध्यमका रूपमा स्थापित भइसकेका छन्। यसले सकारात्मक रूपमा सूचना पहुँचलाई लोकतान्त्रिक बनाएको छ भने अर्कोतर्फ भ्रामक सूचना, अफवाह र घृणात्मक अभिव्यक्तिको तीव्र प्रसारलाई पनि सहज बनाएको छ। पत्रकारिता र साधारण सामग्री उत्पादनबीचको सीमारेखा धमिलो हुँदै जाँदा विश्वसनीयता र जिम्मेवारीको प्रश्न झन् जटिल बनेको छ। सूचना छिटो दिनुपर्ने प्रतिस्पर्धाले तथ्य जाँच गर्ने प्रक्रिया कमजोर बनाउँदा गलत सूचना फैलिने सम्भावना बढेको छ, जसले समाजमा भ्रम, अविश्वास र कहिलेकाहीँ तनावसमेत सिर्जना गर्न सक्छ।
प्रेस स्वतन्त्रताको प्रयोगमा जिम्मेवारीको पक्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। स्वतन्त्रता कुनै पनि हालतमा निरंकुश अधिकार होइन; यो सधैं नैतिकता, सत्यता र सन्तुलनसँग जोडिएको हुन्छ। नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा केही मिडियामा देखिएको सनसनीखेज प्रस्तुति, एकपक्षीय रिपोर्टिङ र अपुष्ट सूचनाको प्रयोगले पत्रकारिताको आधारभूत मूल्यहरूलाई चुनौती दिएको छ। समाचारलाई तथ्यभन्दा बढी मनोरञ्जन वा आकर्षणको माध्यम बनाउने प्रवृत्तिले अल्पकालीन लाभ दिन सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा यसले मिडियाको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ। जब जनता मिडियामाथि विश्वास गर्न छोड्छन्, तब लोकतान्त्रिक संरचना नै कमजोर हुन थाल्छ।
यसै सन्दर्भमा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रभावलाई दुई पक्षबाट मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। सकारात्मक रूपमा हेर्दा, स्वतन्त्र पत्रकारिताले भ्रष्टाचार, अनियमितता र सत्ताको दुरुपयोगलाई उजागर गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। खोज पत्रकारितामार्फत धेरै विषयहरू सार्वजनिक भएका छन् जसले राज्यका निकायहरूलाई उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुर्याएको छ। साथै, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकार र सामाजिक मुद्दाहरूमा जनचेतना फैलाउन मिडियाले उल्लेखनीय योगदान दिएको छ। तर नकारात्मक पक्षमा भ्रामक सूचना, पक्षपातपूर्ण सामग्री र अविश्वसनीय समाचारले समाजमा अन्योल र विभाजन बढाउने खतरा पनि देखिएको छ।
पत्रकारहरूको पेशागत अवस्था पनि प्रेस स्वतन्त्रताको गुणस्तरसँग गहिरो रूपमा सम्बन्धित छ। नेपालमा अझै पनि धेरै पत्रकारहरू न्यून पारिश्रमिक, अस्थिर रोजगार र सीमित सुरक्षा व्यवस्थाका बीच काम गर्न बाध्य छन्। विशेषगरी दूरदराजका क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकारहरू थप जोखिममा छन्। धम्की, दबाब र कहिलेकाहीँ शारीरिक आक्रमणसमेत सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहँदा स्वतन्त्र र निर्भीक पत्रकारिता गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ। जब पत्रकार स्वयं सुरक्षित हुँदैनन्, तब उनीहरूले सत्यलाई निर्भीक रूपमा उजागर गर्न सक्ने क्षमता पनि प्रभावित हुन्छ।
प्रेस स्वतन्त्रताको सुदृढीकरणका लागि समग्र सुधार आवश्यक देखिन्छ। कानुनी रूपमा स्पष्ट र प्रेसमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणसँगै जिम्मेवार प्रयोगलाई पनि सुनिश्चित गरोस्। मिडियाको आर्थिक आधार बलियो बनाउन दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ, जसले सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई सुदृढ बनाउन सहयोग पुर्याओस्। पत्रकारितामा नैतिकता र व्यावसायिकताको प्रवर्द्धन गर्न प्रशिक्षण, आचारसंहिता र स्वनियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। साथै, डिजिटल साक्षरताको विस्तारमार्फत आम नागरिकलाई सही र गलत सूचना छुट्याउने क्षमता विकास गर्नु पनि अत्यन्त जरुरी छ।
अन्ततः, विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको सार केवल स्वतन्त्रताको उत्सवमा सीमित हुनु हुँदैन। यो आत्ममूल्याङ्कन, सुधार र प्रतिबद्धताको दिन हो। नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको आधार मजबुत भए पनि यसको प्रयोगमा देखिएका कमजोरीहरूलाई सुधार नगरी अगाडि बढ्न सम्भव छैन। स्वतन्त्र प्रेसले मात्र सशक्त लोकतन्त्र निर्माण गर्न सक्छ, तर त्यो स्वतन्त्रता जिम्मेवारी, नैतिकता र सत्यप्रतिको प्रतिबद्धतासँग जोडिएको हुनुपर्छ। जब प्रेस स्वतन्त्र र जिम्मेवार हुन्छ, तब मात्र समाज सचेत, सरकार उत्तरदायी र लोकतन्त्र दिगो बन्न सक्छ।






