भोटको खेत बनेका बस्ती: सुकुम्बासी समस्या कि राजनीतिक खेल?

 नेपालमा सुकुम्बासी बस्तीको प्रश्न केवल आवासको अभावसँग सीमित छैन; यो सामाजिक न्याय, राज्यको उत्तरदायित्व र राजनीतिक चरित्रसँग गहिरो रूपमा जोडिएको जटिल विषय हो। वर्षौँदेखि नदी–खोला किनार, सार्वजनिक जग्गा तथा अन्य असुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरू “सुकुम्बासी” को रूपमा चिनिन्छन्। तर समयक्रममा यस शब्दको वास्तविक अर्थ धुमिल बन्दै गएको छ, किनकि वास्तविक भूमिहीन नागरिक र अवसरको दुरुपयोग गर्ने “हुकुम्बासी” बीचको स्पष्ट भिन्नता कायम गर्न नसक्दा समस्या झन् जटिल बनेको छ।

सुकुम्बासी समस्याः राजनीति, पहिचान र स्थायी समाधानको खोजी

सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष के छ भने, यही संवेदनशील मुद्दालाई केही राजनीतिक समूहहरूले चुनावी लाभको साधनका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। चुनाव नजिकिँदै जाँदा बस्ती–बस्ती पुगेर आश्वासन बाँड्ने, लालपुर्जा उपलब्ध गराइदिने वाचा गर्ने र बसोबासलाई वैधानिक बनाउने प्रतिबद्धता जनाउने प्रवृत्ति नयाँ होइन। तर चुनाव सकिएपछि ती प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनको तहमा पुग्न सकेका छैनन्। यसरी सुकुम्बासी समुदायको पीडालाई समाधान गर्नुको सट्टा, त्यसलाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाइँदै आएको यथार्थ नकार्न सकिँदैन।

अर्कोतर्फ, नदी किनार, खोला छेउ वा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बनेका बस्तीहरू प्राकृतिक दृष्टिले अत्यन्त असुरक्षित छन्। वर्षायाममा आउने बाढी, पहिरो लगायतका विपद्ले ती बस्तीहरूलाई सधैँ जोखिममा राख्छन्। यस्ता स्थानबाट बस्ती हटाउने सरकारी प्रयासहरू कहिलेकाहीँ देखिए पनि त्यसमा तीव्र विरोध हुने गरेको छ। यस्तो विरोधमा केवल वास्तविक सुकुम्बासी मात्र होइन, राजनीतिक रूपमा प्रेरित समूहहरूको पनि सक्रियता देखिन्छ। परिणामस्वरूप, दीर्घकालीन समाधानतर्फको प्रयासहरू अवरुद्ध हुने गरेका छन्।

यस परिस्थितिमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कदम भनेको “सुकुम्बासी” र “हुकुम्बासी” बीचको स्पष्ट र निष्पक्ष पहिचान हो। सुकुम्बासी भनेका वास्तवमै भूमिहीन, आर्थिक रूपमा कमजोर र अन्य कुनै विकल्प नभएका नागरिक हुन्, जसको संरक्षण र पुनर्स्थापना राज्यको दायित्व हो। तर हुकुम्बासी भनेका त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन् जसले अवसरको फाइदा उठाउँदै सार्वजनिक वा अरूको जग्गामा अतिक्रमण गरेका छन्, जबकि उनीहरूसँग अन्य विकल्पहरू उपलब्ध हुन सक्छन्। यी दुई समूहलाई एउटै दृष्टिले हेर्दा न त न्याय सुनिश्चित हुन्छ, न त समस्या समाधानको दिशामा ठोस प्रगति सम्भव हुन्छ।

समाधानका लागि राज्यले दीर्घकालीन र नीतिगत दृष्टिकोण अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। पहिलो, निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्नुपर्छ। दोस्रो, सुरक्षित स्थानमा योजनाबद्ध आवास विकास गरी पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। तेस्रो, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ, चाहे त्यो जुनसुकै पक्षबाट किन नहोस्। र चौथो, राजनीतिक दलहरूले अल्पकालीन लाभका लागि यस्ता मुद्दाको दुरुपयोग गर्नु बन्द गरी दीर्घकालीन समाधानप्रति प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ।

अन्ततः, सुकुम्बासी समस्या कुनै एक वर्गको मात्र विषय होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा चुनौती हो। न्यायपूर्ण, मानवीय र दिगो समाधानका लागि स्पष्ट नीति, दृढ इच्छाशक्ति र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छन्। अन्यथा, सुकुम्बासीको नाममा चलिरहेको राजनीति, अन्योल र अस्थायित्वले समाजमा थप जटिलता सिर्जना गर्नेछ, जसको मूल्य सम्पूर्ण राष्ट्रले चुकाउनुपर्नेछ।